सुप्रीम कोर्ट: पिता को दादा से मिली जमीन में बेटा जन्म से हिस्सा नहीं मांग सकता

कई परिवारों में माना जाता है कि दादा की संपत्ति में पोते को जन्म से ही हिस्सा मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर मामले में यह नियम लागू नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के मुताबिक दादा की मौत के बाद पिता को विरासत में जो संपत्ति मिलती है, वह उनकी अपनी अलग संपत्ति हो सकती है। ऐसी संपत्ति में बेटा जन्म से हिस्सा नहीं मांग सकता। इस फैसले से पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली निजी संपत्ति का फर्क एक बार फिर साफ हुआ है।

मामला एक बेटे का है, जिसने अपने पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली जमीन पर हक जताया था। इस जमीन के बंटवारे के लिए परिवार की एक बेटी ने 1993 में अदालत में दावा दाखिल किया था। फिर 1994 में हुए समझौते के मुताबिक यह जमीन बेटे के पिता के हिस्से में आई।

पिता ने 1997 में यह जमीन दो अन्य लोगों को बेच दी। इसके बाद बेटे ने नाबालिग रहते हुए अपनी मां के जरिए इस जमीन में आधा हिस्सा मांगते हुए दावा दाखिल किया। उसकी दलील थी कि जमीन संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, इसलिए उसे भी जन्म से हक है।

इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 का मुद्दा अहम रहा। कानून के मुताबिक अगर किसी हिंदू पुरुष की मौत वसीयत किए बिना होती है, तो उसकी संपत्ति पहली श्रेणी के वारिसों के पास जाती है।

इस तरह पिता को विरासत में मिली संपत्ति हर बार संयुक्त परिवार की या सहदायिकी संपत्ति नहीं होती। वह उस व्यक्ति की अलग मिल्कियत हो सकती है। इसलिए सिर्फ इस वजह से कि संपत्ति दादा से आई है, पोता उसमें जन्म से हिस्सा नहीं मांग सकता।

मद्रास हाई कोर्ट ने इसी आधार पर बेटे का दावा खारिज किया था। इसके बाद बेटे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने बेटे की यह दलील नहीं मानी कि पिता को मिला हिस्सा सहदायिकी संपत्ति का हिस्सा था।

कोर्ट के मुताबिक अगर दादा की मौत के बाद विरासत में संपत्ति ट्रांसफर हुई और फिर उसका बंटवारा हुआ, तो वारिस को अपने हिस्से की संपत्ति पर अलग मालिकाना हक मिल सकता है। ऐसे में पोते को सिर्फ रिश्ते के आधार पर उस संपत्ति में जन्म से हक नहीं मिलता।

फैसले से यह भी साफ होता है कि संपत्ति कहां से आई और उसका कानूनी स्वरूप क्या है, यह जांचना कितना जरूरी है। संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति और धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति में कानूनी फर्क है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में धारा 6 और तमिलनाडु के संशोधन से जोड़ी गई धारा 29-अ लागू नहीं होती। इस स्थिति में पिता के हिस्से में आई जमीन को उनकी अलग संपत्ति माना गया।

सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज कर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। यानी इस मामले में बेटा पिता के हिस्से की जमीन में जन्म से हिस्सा नहीं मांग सकेगा।

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि पोते को दादा की किसी भी संपत्ति में कभी हक नहीं मिल सकता। हक इस पर तय होता है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की है या विरासत में मिली अलग संपत्ति है। वसीयत, बंटवारा और दूसरी कानूनी बातें भी इसमें मायने रखती हैं। असल मामले में कागजात जांचकर कानूनी सलाह लेना जरूरी है।