विदेशी अदालत का तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया

भारत में शादी करने के बाद विदेश की अदालत से तलाक लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सवाल यह था कि कोई व्यक्ति भारत में शादी करे, कुछ साल बाद विदेश जाकर वहां की अदालत से तलाक ले ले और फिर भारत आकर दोबारा शादी करना चाहे, तो क्या वह तलाक भारत में वैध माना जाएगा। इसी पर अदालत ने स्थिति साफ की है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत से लिया गया तलाक भारत में अपने आप वैध नहीं हो जाता। भारतीय कानून के तहत शादी खत्म करने के लिए जरूरी है कि विदेशी अदालत का फैसला भी भारतीय कानूनी नियमों के मुताबिक हो। इसके लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 13 में बताई गई शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुई शादी में विदेशी अदालत का तलाक भारतीय कानून में मान्य आधारों पर ही होना चाहिए। सिर्फ इस वजह से दिया गया तलाक कि शादी पूरी तरह टूट चुकी है, भारत में अपने आप स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यानी विदेशी अदालत से तलाक लेकर कोई व्यक्ति यह मानकर नहीं चल सकता कि भारत में भी उसकी पहली शादी खत्म हो गई। यह देखना जरूरी है कि तलाक जिस कारण से मंजूर हुआ, उस कारण को भारतीय कानून में मान्यता है या नहीं।

फैसले के मुताबिक विदेश के तलाक को दूसरी शादी (Bigamy) के मामले में बचाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने भारत में हुई पहली शादी को भारतीय कानून के हिसाब से खत्म किए बिना, सिर्फ विदेश के तलाक के भरोसे दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है।

अदालत के अनुसार यह नियम तब भी लागू हो सकता है, जब शादी के बाद उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। विदेश में तलाक लेकर दूसरी शादी करने पर भी भारत की पहली शादी अपने आप खत्म नहीं होती, इसलिए भारतीय कानून के हिसाब से पहली शादी वैध रह सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विदेशी अदालत के तलाक को भारत में मान्यता देने के लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है।

पहली शर्त: फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक दिया गया हो।

दूसरी शर्त: तलाक का फैसला धोखाधड़ी के आधार पर हासिल न किया गया हो।

तीसरी शर्त: तलाक क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार या आपसी सहमति जैसे उन कारणों पर दिया गया हो, जो भारतीय कानून में मान्य हैं।

चौथी शर्त: फैसला एकतरफा न हो। अगर दूसरे जीवनसाथी ने विदेशी अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं माना और मुकदमे में हिस्सा नहीं लिया, तो एकतरफा फैसला उस पर बाध्यकारी नहीं हो सकता।

इन सभी कसौटियों के आधार पर सिर्फ विदेशी अदालत से तलाक की डिक्री मिल जाना काफी नहीं है। भारत में उस फैसले को कानूनी मान्यता तभी मिलेगी, जब भारतीय कानून के मानदंड पूरे किए जाएं।