सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3.57 लाख पद खाली, उत्तर प्रदेश सबसे आगे

देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों के 3 लाख 57 हजार 862 स्वीकृत पद अभी खाली पड़े हैं और इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर दिख रहा है।

यह आंकड़ा 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपा है। इनमें से करीब 2 लाख 97 हजार 50 पद प्राथमिक स्तर के हैं। प्राथमिक शिक्षा को बच्चों की पढ़ाई की नींव माना जाता है, फिर भी कमी इसी स्तर पर दिख रही है। इससे बच्चों के सीखने की राह में रुकावटें आ रही हैं।

खाली पदों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वहां करीब 1 लाख 93 हजार 862 पद खाली हैं, जो देशभर में दर्ज खाली पदों के आधे से ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में भी शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात सुधरकर औसतन 24:1 तक आ गया है। लेकिन यह औसत गांवों और दूरदराज के इलाकों के स्कूलों का असली हाल नहीं बताता। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक को अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में तो एक शिक्षक पर चार से पांच कक्षाएं संभालने की जिम्मेदारी है।

इस बीच बिहार से कुछ राहत की तस्वीर सामने आई है। शिक्षकों की कमी से निपटने की कोशिशों के बाद राज्य में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या एक साल में 17 हजार 359 से घटकर 1 हजार 865 रह गई है। यानी करीब 89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ झारखंड में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या करीब पांच गुना और पश्चिम बंगाल में करीब तीन गुना हो गई है।

जब एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का बोझ होता है, तो हर बच्चे पर अलग से ध्यान देना मुमकिन नहीं रहता। खासकर पढ़ने, लिखने और गणित में पीछे रहने वाले बच्चों को अतिरिक्त मदद नहीं मिल पाती। इसका असर उनकी बुनियादी पढ़ाई पर पड़ सकता है और पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी असर की आशंका है।

इसलिए खाली पदों को भरना और हर कक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षक देना जरूरी है। सिर्फ स्कूलों में दाखिले बढ़ाने से पढ़ाई का स्तर नहीं सुधरेगा। हर बच्चे को सही शिक्षक और अलग से मार्गदर्शन मिलना भी उतना ही अहम है। स्थानीय स्तर पर भी स्कूलों में स्वीकृत और खाली शिक्षक पदों की जानकारी जुटाने की जरूरत है।