आदिवासी आश्रमशाला के विद्यार्थियों को सीधे बैंक खाते में मिलेगी रकम, आवेदन की प्रक्रिया होगी आसान
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आदिवासी विकास विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार को मंजूरी दी है। अब आश्रमशालाओं के विद्यार्थियों की रकम डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में जमा होगी।
सरकारी आदिवासी आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निजी इस्तेमाल की चीजें खरीदने के लिए जो रकम दी जाती है, वह अब ज्यादा आसान और साफ-सुथरे तरीके से सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और गैरजरूरी दस्तावेजों की शर्त खत्म करने का फैसला लिया गया है।
यह जानकारी आदिवासी विकास विभाग ने दी है। विभाग ने शासन प्रक्रिया पुनर्गठन (बीपीआर) के तहत इस योजना के ऑनलाइन कामकाज में अहम बदलावों को मंजूरी दी है। यानी योजना का जो ऑनलाइन ढांचा चल रहा है, उसमें अब सुधार किया जाएगा।
आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को निजी इस्तेमाल की चीजें देने के बजाय उनके लिए तय रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए जमा करने की योजना पहले ही शुरू की जा चुकी थी। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाता है।
आवेदन में दी जाने वाली जानकारी, दस्तावेजों की जांच और मंजूरी की प्रक्रिया को और सरल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए शासन ने सुधार की नई प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था में आवेदन से वे जानकारियां हटा दी जाएंगी, जिनकी जरूरत नहीं है, जो बार-बार दोहराई जाती हैं या जो अलग-अलग सरकारी विभागों के डेटाबेस में पहले से मौजूद हैं। अगर किसी विद्यार्थी की जानकारी दूसरी सरकारी प्रणालियों में दर्ज है, तो उसे दोबारा भरना नहीं पड़ेगा।
इससे विद्यार्थियों को आवेदन करते वक्त एक ही जानकारी बार-बार देने और फालतू कागजात जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। विभाग का दावा है कि इन बदलावों से आवेदन की प्रक्रिया आसान होगी और योजना को लागू करने में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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