सस्ते हवाई टिकट के लिए सरकार बना रही नए नियम, किराए पर रहेगी नजर

महंगाई के इस दौर में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और हवाई सफर पर भी इसकी मार साफ दिख रही है। जो लोग फ्लाइट से सफर करते हैं, उन्होंने टिकट के दामों में बड़ा फर्क जरूर महसूस किया होगा। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के समय हवाई जहाज के किराए अचानक चढ़ जाते हैं।

कई बार तो एक ही रूट के टिकट में कुछ दिनों का फर्क ही हजारों रुपये का अंतर पैदा कर देता है। ऐसे में आम मुसाफिर के लिए हवाई सफर का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि टिकट के मामले में सरकार क्या मदद करने जा रही है।

टिकट के दामों की इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार हवाई किराए पर नजर रखने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है। इन नियमों का मकसद टिकट के दामों में बेवजह की बढ़ोतरी को रोकना है, जबकि एयरलाइंस को अपना किराया खुद तय करने की इजाजत भी रहेगी। फिर भी सरकार टिकट के दामों पर हमेशा कंट्रोल नहीं रखेगी। कुछ खास शर्तें तय की जा सकती हैं।

सरकार भारतीय विमान कानून 2024 के तहत ये नियम तैयार कर रही है। इनके जरिए जरूरत पड़ने पर हवाई किराए की बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। फिलहाल आम हालात में हवाई टिकट के दामों पर सीधे सीमा लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदा या किसी बड़ी इमरजेंसी में किराए की ऊपरी हद तय की जा सकती है। इसका मकसद बाजार में मुकाबला बनाए रखना और मुसाफिरों को बेवजह की किराया बढ़ोतरी से राहत देना है।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक एयरलाइंस को अपना किराया ढांचा एक महीना पहले नागरिक हवाई परिवहन महानिदेशालय यानी DGCA के पास जमा कराना होगा। उन्हें यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी दिखानी होगी। इससे किराए में काफी पारदर्शिता बढ़ सकती है और ज्यादा किराया वसूलने के मामलों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

अब यह भी समझ लें कि त्योहारों और छुट्टियों में टिकट महंगे क्यों होते हैं। इन दिनों लोग ज्यादा सफर करते हैं, इसलिए टिकट के दाम बढ़ते हैं, जबकि सीटें सीमित रहती हैं। इसके अलावा विमान ईंधन ATF की कीमत, विमानों की उपलब्धता और संचालन का खर्च भी टिकट के दामों पर असर डालते हैं। इसलिए सिर्फ किराए पर सीमा लगा देने से सीटों की कमी दूर नहीं होगी।