पूर्णेकर परिवार के आरोपों के बीच मिनाक्षी शिंदे ने पुलिस कमिश्नर से परिवार की सुरक्षा मांगी

ठाणे के मानपाडा इलाके में शिवसेना ठाकरे गुट के विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में राजनीति गरमा गई है। इस मामले में पूर्व महापौर मिनाक्षी शिंदे ने अब सीधे पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और पूर्णेकर परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

पूर्णेकर परिवार की तरफ से मिनाक्षी शिंदे और उनके पति प्रदीप शिंदे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहा है। ऐसे में आरोपों के घेरे में आई मिनाक्षी शिंदे की यह चिट्ठी चर्चा में है।

प्रदीप पूर्णेकर की मौत के बाद से उनका परिवार इंसाफ की मांग को लेकर आक्रामक है। राम पूर्णेकर और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आंदोलन करके इस मामले के संदिग्धों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब मिनाक्षी शिंदे ने इससे अलग मुद्दा उठाया है।

मिनाक्षी शिंदे ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के कुछ नेता इस दुखद घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ठाणे का माहौल बिगड़ सकता है और कानून-व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है।

चिट्ठी की सबसे अहम बात राम पूर्णेकर और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता है। मिनाक्षी शिंदे ने डर जताया है कि राजनीतिक विरोधियों की तरफ से कोई गलत हरकत करवाई जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने राम पूर्णेकर, पूर्णेकर परिवार और उनके करीबी लोगों को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर से यह गुजारिश भी की गई है कि जो पुलिस सुरक्षा अभी मौजूद है, उसे फौरन बढ़ाया जाए।

अपनी चिट्ठी में मिनाक्षी शिंदे ने आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, विनायक राऊत, अनिल परब और राजन विचारे समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं का जिक्र किया है। उनका आरोप है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे आरोपी मौजूद थे जो जमानत पर हैं, और इसी आधार पर उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

एक तरफ पूर्णेकर परिवार इंसाफ मांग रहा है, तो दूसरी तरफ मिनाक्षी शिंदे ने उसी परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया है। इससे इस हत्या मामले को नया राजनीतिक मोड़ मिल गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि पुलिस प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है।