शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

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पुणे के पानी का कोटा तय करेंगे मुख्यमंत्री, महापालिका ने मांगा 18 TMC, नियोजन 13 TMC का

पुणे के पानी का कोटा तय करेंगे मुख्यमंत्री, महापालिका ने मांगा 18 TMC, नियोजन 13 TMC का तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

नहर सलाहकार समिति की बैठक में पुणे के लिए 13 TMC पानी का नियोजन हुआ, जबकि महापालिका 18 TMC मांग रही थी। अंतिम फैसला अब मुख्यमंत्री के हाथ में है।

पुणे शहर को कितना पानी मिलेगा और कुल पानी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका आखिरी फैसला अब मुख्यमंत्री लेंगे। पुणे में हुई नहर सलाहकार समिति की बैठक में यह बात साफ की गई। पुणे महापालिका ने 18 TMC पानी की मांग की थी, लेकिन 30 अगस्त 2027 तक के लिए 13 TMC पानी मिलने का नियोजन किया गया है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, सांसद सुप्रिया सुळे और श्रीरंग चारणे मौजूद थे। विधायक उमा खापरे, अमित गोरखे और हेमंत रासने भी आए थे। इनके अलावा आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी और सीईओ गजानन पाटील के साथ जिला परिषद, कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

सुनेत्रा पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके जो पानी के आवर्तन का नियोजन तय हुआ है, उसे पहले लागू किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर-जनवरी में पानी के भंडार और इस्तेमाल की हालत का फिर से जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सबकी पानी की जरूरत पूरी करने की कोशिश में है। जनवरी की समिति बैठक में हालात देखकर आगे का फैसला होगा।

रब्बी सीजन की खेती के लिए भी पानी का नियोजन हो चुका है। इस सीजन के लिए कुल साढ़े चार TMC पानी का आवर्तन छोड़ा जाएगा। यह आवर्तन शुरू हो चुका है और 15 नवंबर तक पानी छोड़ने की योजना है। समिति ने जोर दिया कि शहर की पीने के पानी की जरूरत और गांव की खेती के लिए लगने वाले पानी में तालमेल बिठाकर मौजूद भंडार का इस्तेमाल किया जाए। अगले आवर्तन पर भी जनवरी की बैठक में फैसला होगा।

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील ने निर्देश दिया कि पानी बांटते समय शहर हो या गांव, किसी के साथ नाइंसाफी न हो और सब कुछ योजना के हिसाब से चले। पानी की कटौती, फालतू इस्तेमाल और मौजूद पानी के किफायत से इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए महापालिका के हर क्षेत्रीय दफ्तर में अलग कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है। पिंपरी-चिंचवड महापालिका को भी पानी के नियोजन में जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए।

कटौती का मुद्दा फिर गरमा गया है। सिंचाई विभाग ने 31 जुलाई तक के नियोजन के लिए महापालिका से 20 प्रतिशत पानी कटौती करने को कहा था। इसके बाद महापौर मंजुषा नागपुरे ने निर्देश दिया था कि नहर समिति की बैठक होने तक कटौती न की जाए। शहर का घटाया गया पानी का कोटा 11.33 TMC से वापस 16.19 TMC करने की मांग भी की गई थी। मगर बैठक में पुणे के लिए 13 TMC का ही नियोजन हुआ। महापालिका की मांग के मुकाबले पानी कम पड़ने से शहर की पानी सप्लाई में 20 प्रतिशत कटौती का सवाल फिर सामने आ गया है।

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