बुधवार, 4 नवंबर 2026

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नागपुर मेडिकल अस्पताल में कैंसर मशीन अगले हफ्ते आएगी, पर बिजली कनेक्शन का इंतज़ाम नहीं

नागपुर मेडिकल अस्पताल में कैंसर मशीन अगले हफ्ते आएगी, पर बिजली कनेक्शन का इंतज़ाम नहीं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए करीब 35.82 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक सीनियर एक्सीलेटर मशीन अगले हफ्ते पहुंचने वाली है। दिक्कत यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए जो बिजली कनेक्शन चाहिए, उसका इंतज़ाम अब तक नहीं हो पाया है।

यह बात हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सामने आई। विदर्भ के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर जनहित याचिका स्वीकार की है। उसी याचिका की सुनवाई में मशीन लगाने की राह में आ रही इस बड़ी रुकावट का खुलासा हुआ।

सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल के कैंसर अस्पताल में लगने वाली इस मशीन को चलाने के लिए करीब 1 मेगावाट बिजली की सप्लाई चाहिए। मशीन के लिए ज़रूरी बंकर नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी NMRDA ने बनाकर पूरा कर दिया है। लेकिन शुरुआती निर्माण प्रस्ताव में मेगावाट क्षमता का बिजली सब स्टेशन बनाने और पावर लाइन डालने का कोई प्रावधान रखा ही नहीं गया था। इसी चूक की वजह से अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए मेडिकल प्रशासन पर 2.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

सुनवाई में न्याय मित्र ईशा ठाकरे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि राज्य सरकार, NMRDA और महावितरण को मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही उन्होंने NMRDA और नागपुर महावितरण को इस याचिका में प्रतिवादी बनाने की इजाज़त मांगी। हाई कोर्ट ने यह प्रार्थना मंज़ूर कर ली और मामले की सुनवाई अगले दिन तक के लिए टाल दी।

इस अत्याधुनिक उपकरण को लगाने की प्रक्रिया पिछले 6 साल से अटकी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2018 में मशीन की खरीद के लिए 23.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी दी थी। मगर अलग-अलग कारणों से खरीद की प्रक्रिया में देरी होती रही। इस देरी का नतीजा यह हुआ कि सीमा शुल्क को जोड़कर मशीन की कीमत बढ़ते-बढ़ते करीब 48 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

यानी जिस मशीन को 2018 में 23.20 करोड़ रुपये की मंज़ूरी मिली थी, वह अब मरीज़ों तक पहुंचने से पहले बिजली कनेक्शन की अड़चन में फंसी है। अब सबकी नज़र इस पर है कि अगली सुनवाई में राज्य सरकार, NMRDA और महावितरण क्या जवाब देते हैं।

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