नागपुर मनपा का 7 सूत्रीय जल प्लान: 400 कुओं पर सोलर पंप, 16 करोड़ की योजना

जलसंपदा विभाग की ओर से पानी कटौती के निर्देश दिए जाने के बाद नागपुर महानगरपालिका ने संभावित जल संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और प्रशासन भले ही पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होने का दावा कर रहे हों, लेकिन आगे पानी की किल्लत की आशंका को देखते हुए मनपा ने जल संरक्षण और पानी की बचत के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है।

यह कार्यक्रम महापौर नीता ठाकरे की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद तय हुआ। बैठक में मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने प्रशासनिक उपायों का पीपीटी के जरिए प्रस्तुतीकरण किया। फिर जनप्रतिनिधियों के सुझाव जोड़कर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि इन उपायों को कामयाब बनाने में सहयोग करें।

योजना का सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कुओं से जुड़ा है। नागपुर शहर में 860 सार्वजनिक कुएं हैं, जिनमें से 400 पर महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA) के सहयोग से सोलर डुअल पंपिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए 16 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और रोजाना 20 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

मनपा के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) केंद्रों पर हाइड्रेंट भी बनाए जाएंगे। इस पर करीब 41 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन हाइड्रेंट से उपचारित पानी निर्माण कार्यों, उद्यानों, कार वॉशिंग, अग्निशमन, रेलवे, हवाई अड्डे और अस्पतालों में इस्तेमाल होगा। मनपा के अनुसार इस व्यवस्था से रोजाना करीब 20 मिलियन लीटर पेयजल की बचत हो सकेगी।

जलवाहिनियों से रिसाव रोकने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। अत्याधुनिक रोबोकैम तकनीक से पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाकर मरम्मत की जा रही है, जिससे प्रतिदिन 3.15 मिलियन लीटर पानी बचाने का लक्ष्य है। छोटी-मोटी लीकेज की शिकायतें 24 घंटे के भीतर ठीक करने के लिए भी विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं।

अनधिकृत नल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें नियमित करने की योजना भी बनी है, जिससे मनपा को राजस्व भी मिलेगा। महापौर ने झुग्गी-बस्तियों में पानी के अत्यधिक इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए मीटर लगाने और अवैध कनेक्शन नियमित करने की नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राउंड वॉटर सर्वे एंड डेवलपमेंट एजेंसी (जीएसडीए) के सहयोग से मनपा की सभी इमारतों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाई जाएगी। नागरिकों को भी अपने परिसर में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर ने सुझाव दिया कि शहर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की जाए और दिवाली के बाद अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए शिविर लगाए जाएं।

बैठक में उपमहापौर लीला हाथीबेड, स्थायी समिति सभापति शिवानी दाणी, सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर, विपक्ष नेता संजय महाकालकर, जल प्रदाय समिति सभापति दिव्या धुरडे, विभिन्न राजनीतिक दलों के गुट नेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।