बल्लारपुर में सीसीटीवी निगरानी की मांग, मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को तुरंत कार्रवाई को कहा
विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने बल्लारपुर के लिए आधुनिक सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम की मांग की है और मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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चंद्रपुर - बल्लारपुर शहर के लोगों की सुरक्षा पक्की करने और बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने आधुनिक सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम लगाने की मांग रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश की है कि इसके लिए तुरंत तकनीकी मंजूरी दी जाए और जरूरी फंड भी मुहैया कराया जाए।
इस मांग पर मुख्यमंत्री ने फौरन ध्यान दिया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव (गृह) को 'अ' के मुताबिक तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुनगंटीवार का कहना है कि लोग बेखौफ होकर सुरक्षित माहौल में घूम-फिर सकें और पुलिस अपराध पर असरदार कंट्रोल कर सके, इसी जनहित को देखकर उन्होंने यह मुद्दा सरकार के सामने उठाया है।
मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री को बताया है कि शहर के मुख्य चौक, बाजार, संवेदनशील जगहों और शहर में आने-जाने के रास्तों पर आधुनिक सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम की जरूरत है। बल्लारपुर औद्योगिक और कारोबारी लिहाज से अहम शहर है। उनके मुताबिक यह मांग इसलिए की गई है ताकि गंभीर अपराधों को रोका जा सके, शक पैदा करने वाली हलचल पर बारीकी से नजर रखी जा सके और पुलिस की जांच में नई तकनीक की मदद मिल सके। उन्होंने इस सवाल की गंभीरता को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत भी रेखांकित की।
मुनगंटीवार की मांग के मुताबिक चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। प्रस्ताव में शहर की मुख्य और संवेदनशील जगहों पर ज्यादा क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक कंट्रोल रूम, रिकॉर्डिंग और स्टोरेज की व्यवस्था, नेटवर्किंग और बिना रुकावट बिजली सप्लाई के लिए जरूरी इंतजाम करने की बात है।
इस सिस्टम से शक वाली हलचल पर असरदार नजर रखी जा सकेगी, अपराधों की जांच के लिए तस्वीरों और वीडियो के रूप में सबूत मिलेंगे और शहर में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।
मुनगंटीवार ने बल्लारपुर के लोगों को सुरक्षित माहौल मिले और कानून व्यवस्था पुख्ता हो, इसी मकसद से सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का मुद्दा लगातार सरकार के सामने रखा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनकी मांग पर तुरंत ध्यान देकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर इस प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी मिल जाती है और जरूरी फंड उपलब्ध हो जाता है, तो अपराध पर असरदार कंट्रोल रखने के साथ-साथ लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा भी और गहरा होगा।