मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से मांगा धान पर 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन सौंपकर धान उत्पादक किसानों के लिए 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस की मांग की है। निवेदन के मुताबिक यह मांग 2025-26 और 2026-27, दोनों खरीफ सीजन के लिए है। मुनगंटीवार ने 9 नवंबर को मुंबई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।

बताया गया है कि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुलाकात मुंबई में वर्षा सरकारी निवास पर हुई। मुनगंटीवार ने इस मौके पर धान बोनस का मुद्दा एक बार फिर जोर देकर रखा।

निवेदन में मुनगंटीवार ने कहा है कि राज्य में सूखे के हालात ने किसानों का आर्थिक हिसाब बिगाड़ दिया है। उनके मुताबिक बारिश की अनियमितता, बारिश का लंबा ठहराव, फसल की बढ़वार पर बुरा असर और पानी की कमी से घटती पैदावार ने किसानों की आमदनी पर बड़ी चोट की है। एक तरफ बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, डीजल और सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुदरत की मार के कारण उम्मीद के मुताबिक पैदावार का भरोसा नहीं रहा। कर्ज की किस्त, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और अगले सीजन की बुवाई के पैसे जैसी जिम्मेदारियां किसानों पर हैं।

मुनगंटीवार ने निवेदन में लिखा है कि चंद्रपुर समेत पूर्वी विदर्भ के धान किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी फसल पर टिकी है। धान की खेती सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, हजारों परिवारों के जीने का सहारा है। उनका कहना है कि बढ़ती लागत के मुकाबले किसानों को मिलने वाली आमदनी कम पड़ रही है। ऐसे में 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस मिले तो किसानों को बड़ा सहारा मिल सकता है। इसलिए सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस मांग पर तुरंत फैसला लेना चाहिए।

निवेदन में यह भी कहा गया है कि सरकार की तरफ से आम तौर पर मार्च महीने में धान बोनस का फैसला घोषित करने का चलन रहा है। लेकिन 2025-26 के खरीफ सीजन का बोनस अब तक घोषित नहीं हुआ है। अब 2026-27 का खरीफ सीजन भी खत्म होने की ओर है और पिछले सीजन के बोनस पर कोई साफ फैसला नहीं है। इससे किसानों में उलझन और नाराजगी है। एक सीजन के बोनस का इंतजार चल ही रहा है कि दूसरे सीजन की खेती का खर्च सामने आ गया। इसी वजह से मुनगंटीवार ने दोनों सीजन के लिए अलग-अलग बोनस घोषित करने की मांग की है।

मुनगंटीवार इससे पहले विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मुद्दा उठा चुके हैं। बताया गया है कि वे विधान भवन में सीधी मुलाकातों, संबंधित मंत्रियों से चर्चा, निवेदनों और लगातार पत्राचार से भी इस मांग का पीछा करते रहे हैं।

मुनगंटीवार ने कहा कि धान उत्पादक किसान आज अपनी जायज मांग के लिए आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान खींच रहे हैं। उनके मुताबिक किसानों को अपनी आर्थिक मदद के लिए सड़क पर उतरना पड़े, यह चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की नौबत आने से पहले ही सरकार को किसानों की परेशानी समझनी चाहिए। मुनगंटीवार के मुताबिक सूखे के समय किसानों के साथ खड़े होना, उनकी उत्पादन लागत पर विचार करना और उन्हें आर्थिक स्थिरता देने के लिए ठोस फैसला लेना सरकार की अहम जिम्मेदारी है।

मुनगंटीवार ने एक बार फिर मांग दोहराई कि दोनों खरीफ सीजन के लिए हर सीजन 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस घोषित कर किसानों की मेहनत के साथ न्याय किया जाए।