ओवैसी का आरोप: महाराष्ट्र में UCC की जगह हिंदू सिविल कोड की तैयारी, फडणवीस सरकार पर निशाना

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में समान नागरी कानून (UCC) की कवायद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC को लेकर जो प्रश्नावली बनाई है, उसे देखकर लगता है कि समान नागरी कानून की जगह 'हिंदू सिविल कोड' लागू करने की तैयारी चल रही है।

ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में नागरिकों से सुझाव और राय मांगी है और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। लेकिन उनके मुताबिक इस समिति की बनाई प्रश्नावली के सवाल किसी खास जवाब की तरफ ले जाने वाले हैं। बहुपत्नीत्व और अदालत के बाहर तलाक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, जबकि हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया, यह बात उन्होंने खास तौर पर कही।

ओवैसी ने दावा किया कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी सरकार समान नागरी कानून की जगह हिंदू सिविल कोड लागू करना चाहती है। UCC के लिए बनाई गई राज्य सरकार की समिति में एक भी मुस्लिम सदस्य न होने पर भी उन्होंने ऐतराज जताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि समान नागरी कानून सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि मुसलमानों को उनकी धार्मिक परंपरा के हिसाब से जीने से रोका जा सके। इस्लाम में शादी और तलाक से जुड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह समान नागरी कानून नहीं, बल्कि हिंदू विवाह कानून जैसा स्वरूप है।

वक्फ कानून का जिक्र करते हुए भी ओवैसी ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की मस्जिदें और जमीनें छीनने की कोशिश हुई है। संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर हिंदू और इस्लाम के प्रावधानों में फर्क बताते हुए उन्होंने दावा किया कि समान नागरी कानून के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद मामले के इतिहास का हवाला देकर उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसदों और विधायकों की भूमिका क्या होगी। उनका कहना था कि इसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही देना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने ऐसी चर्चा को खारिज कर दिया। उन्होंने उलटा सवाल किया कि हर बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक समीकरणों के बारे में ही क्यों पूछा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में भविष्य के विकल्पों पर सोचने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों के संदर्भ में ओवैसी ने मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट देने तक सीमित रखा जा रहा है। उनके मुताबिक हर समाज को अपना राजनीतिक नेतृत्व रखने का अधिकार है, और मुस्लिम समाज को भी अलग राजनीतिक नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' के प्रकाशन पर भी ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी के प्रति सम्मान की बात कहते हुए उन्होंने 2004 से 2012 के बीच यूपीए के साथ अपने राजनीतिक रिश्तों का जिक्र किया।

उन्होंने साफ किया कि यूपीए सरकार के दौरान जब पोटा कानून रद्द करके यूएपीए कानून लाया गया, तब उन्होंने उसका विरोध किया था। ओवैसी के मुताबिक उस समय उन्होंने चेताया था कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों, आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ हो सकता है। शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत के मामले के संदर्भ में भी उन्होंने यूएपीए कानून में आतंकवाद की परिभाषा का मुद्दा उठाया।