कन्हालगाव अभयारण्य का प्रस्ताव रद्द हो, मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से की मांग

चंद्रपुर जिले के कन्हालगाव अभयारण्य के प्रस्ताव को लेकर 47 गांवों के लोगों की रोजी-रोटी का सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसी बीच पूर्व वनमंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुंबई में वर्षा सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि यह प्रस्ताव रद्द किया जाए। मुनगंटीवार के मुताबिक प्रस्ताव से आदिवासियों के पारंपरिक हक, स्थानीय लोगों के रोजगार और उनकी सुरक्षा पर असर पड़ने की आशंका है। स्रोत के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया और वन विभाग के सचिव को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रस्तावित अभयारण्य का क्षेत्र करीब 25,138.146 हेक्टेयर है। इसमें गोंडपिपरी तालुका के 39, पोंभुर्णा तालुका के 5 और बल्लारपुर तालुका के 3 गांव, यानी कुल 47 गांव आते हैं। इस इलाके के बड़े वन क्षेत्र पर अभी वन विकास महामंडल का कब्जा है और महामंडल के जरिए हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। ग्रामीणों को डर है कि अभयारण्य बना तो कोर और बफर क्षेत्र के गांवों पर कई पाबंदियां लगेंगी, जंगल से जुड़े रोजगार घटेंगे और पारंपरिक रोजी पर असर पड़ेगा। मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री का ध्यान खास तौर पर इस ओर दिलाया कि आदिवासियों की पारंपरिक जीवनशैली और जंगल से उनके स्वाभाविक रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है।

ताडोबा-अंधारी बाघ परियोजना के इलाके में बसाए गए गांवों के लोग आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नए अभयारण्य की वजह से उन्हें फिर से विस्थापन, पाबंदियों और रोजगार के सवालों का सामना न करना पड़े। मुनगंटीवार ने यह सवाल भी उठाया कि जब चंद्रपुर जिले में ताडोबा-अंधारी बाघ परियोजना के जरिए बाघ संरक्षण का बड़ा काम चल रहा है, तो एक और अभयारण्य की जरूरत क्या है।

मुनगंटीवार ने जिले में बाघों के हमलों से होने वाली इंसानी मौतों और जंगल से सटे गांवों के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा भी रखा। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ जंगल के पास रहने वाले लोगों की जान की हिफाजत और सुरक्षा की गारंटी देना भी उतना ही जरूरी है। स्थानीय लोगों को डर है कि अभयारण्य बनने से वन्यजीवों और इंसानी बस्तियों के बीच टकराव बढ़ेगा। मुनगंटीवार ने साफ कहा कि संरक्षण की नीति में स्थानीय जनता के हित, उनकी भावनाओं और उनके जीने की हकीकत को केंद्र में रखा जाना चाहिए।

स्रोत के मुताबिक जब मुनगंटीवार वनमंत्री थे, तब कन्हालगाव अभयारण्य का प्रस्ताव रोक दिया गया था। अब ग्रामीणों और सरपंच संगठन का विरोध सामने आने पर उन्होंने इस मामले में पहल की है। इससे पहले उन्होंने सरपंच संगठन की राय जानी और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो के जरिए बैठक की थी। उस बैठक में 47 गांवों के लोगों की भावनाएं, जंगल से जुड़ा रोजगार, आदिवासियों के पारंपरिक हक, पुनर्वास और इंसान-वन्यजीव टकराव के सवाल विस्तार से रखे गए थे। इन सब बातों को लेकर वे अब सीधे मुख्यमंत्री से मिले।

वर्षा निवास पर फडणवीस के साथ हुई मुलाकात में मुनगंटीवार ने आग्रह किया कि ग्रामीणों को भरोसे में लिए बिना अभयारण्य के बारे में कोई फैसला न लिया जाए। उन्होंने यह मांग भी की कि प्रस्ताव की प्रशासनिक प्रक्रिया की सारी बातें जांची जाएं और स्थानीय लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार हो। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए वन विभाग के सचिव को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब यह मामला सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और 47 गांवों के लोगों की मांगों पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर है।

सरपंच संगठन के अध्यक्ष देविदास सातपुते और ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में ग्रामीणों का रुख साफ किया गया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सभी सरपंच और गांव वाले इस मुद्दे पर एकजुट हैं, और स्थानीय लोगों के साथ अन्याय न हो और उनके हकों की रक्षा हो, इसके लिए सुधीर मुनगंटीवार पहल करके सरकार के सामने उनकी बात रखें।

मुनगंटीवार ने भरोसा दिलाया है कि जंगल का संरक्षण जरूरी है, लेकिन पीढ़ियों से जंगल से रिश्ता निभाने वाले लोगों का जीवन, उनके हक और उनका भविष्य भी उतना ही जरूरी है। उनका कहना है कि वन्यजीवों की रक्षा करते समय स्थानीय लोगों के अस्तित्व की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे 47 गांवों के लोगों की भावनाओं, आदिवासियों के पारंपरिक हक और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे, और ग्रामीणों को भरोसे में लिए बिना, उनकी इच्छा के खिलाफ यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ने देंगे।