कन्हालगाव अभयारण्य का प्रस्ताव रद्द करें, मुनगंटीवार ने वर्षा पर मुख्यमंत्री फडणवीस से मांगा फैसला

चंद्रपुर जिले में प्रस्तावित कन्हालगाव अभयारण्य को लेकर उठा विरोध अब मुंबई तक पहुंच गया है। विधायक और पूर्व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी निवास वर्षा पर जाकर मुलाकात की और साफ मांग रखी कि यह प्रस्ताव पूरी तरह रद्द कर दिया जाए। बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने इस मांग को लेकर नरम और सकारात्मक रवैया दिखाया। उन्होंने वन विभाग के सचिवों से कहा कि जो भी कार्रवाई जरूरी है, वह की जाए।

मामला सिर्फ एक अभयारण्य का नहीं है। इस प्रस्ताव की जद में 47 गांव आते हैं और इन गांवों के हजारों परिवार अपनी रोजी-रोटी को लेकर फिक्र में हैं। प्रस्तावित अभयारण्य का कुल रकबा करीब 25,138.146 हेक्टेयर है। गांवों का बंटवारा कुछ यूं है: गोंडपिपरी तालुका के 39 गांव, पोंभुर्णा तालुका के 5 गांव और बल्लारपुर तालुका के 3 गांव। तीनों को जोड़ें तो आंकड़ा 47 बैठता है।

इस इलाके के जंगल का बड़ा हिस्सा फिलहाल वन विकास महामंडल के कब्जे में है। महामंडल के काम से आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। गांव वालों को डर है कि अगर यहां अभयारण्य बन गया तो कोर और बफर क्षेत्र में आने वाले गांवों पर तरह-तरह की रोक-टोक लग जाएगी। जंगल के भरोसे चलने वाले काम-धंधे सिकुड़ेंगे और पुश्तैनी तरीके से कमाई करने वालों की आमदनी पर सीधी चोट पड़ेगी।

मुख्यमंत्री के सामने मुनगंटीवार ने कहा कि आदिवासियों के पारंपरिक हक, स्थानीय लोगों का रोजगार और उनकी हिफाजत, तीनों पर इस प्रस्ताव का बुरा असर पड़ने की आशंका है, इसलिए इसे रद्द करना ही ठीक रहेगा। उन्होंने खास तौर पर यह बात उठाई कि आदिवासियों की अपनी जीने की पुरानी रीत और जंगल के साथ उनका जो सहज, पुराना नाता है, वह इस फैसले से टूट सकता है।

ताडोबा-अंधारी बाघ परियोजना का जिक्र भी इस मुलाकात में आया। उस परियोजना के इलाके में जिन गांवों को बसाया गया था, उनके लोग आज भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांव वाले नहीं चाहते कि नए अभयारण्य की वजह से उन्हें फिर वही सब झेलना पड़े, यानी दोबारा उजड़ना, पाबंदियों में जीना और रोजगार के सवालों से टकराना। मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जब चंद्रपुर जिले में ताडोबा-अंधारी परियोजना के जरिए बाघों को बचाने का इतना बड़ा काम पहले से चल रहा है, तो एक और अभयारण्य की जरूरत आखिर क्या है।

उन्होंने जिले में बाघों के हमलों में हो रही इंसानी मौतों का मुद्दा भी सामने रखा। उनका कहना था कि जानवरों को बचाना अपनी जगह ठीक है, पर जो लोग जंगल के किनारे रहते हैं, उनकी जान की सलामती की गारंटी देना भी उतना ही जरूरी है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि अभयारण्य बनने के बाद वन्यजीवों और इंसानी बस्तियों के बीच टकराव और बढ़ेगा। इसी वजह से मुनगंटीवार ने जोर दिया कि संरक्षण की नीति बनाते समय आम जनता के हित, उसकी भावनाएं और उसकी रोजमर्रा की हकीकत को बीच में रखा जाए।

सूत्रों के मुताबिक जब मुनगंटीवार खुद वनमंत्री थे, तब कन्हालगाव अभयारण्य का यह प्रस्ताव रोक दिया गया था। अब गांव वालों और सरपंच संगठन की नाराजगी खुलकर सामने आई, तो उन्होंने इस मसले में फिर से पहल की। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्होंने सरपंच संगठन की राय जानी थी और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बैठक भी की थी। उस बैठक में 47 गांवों के लोगों की भावनाएं, जंगल पर टिका रोजगार, आदिवासियों के पारंपरिक हक, पुनर्वास और इंसान तथा वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव जैसे सवाल तफसील से रखे गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर वे अब सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और गांव वालों की बात सरकार के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाई।

वर्षा पर हुई मुलाकात में मुनगंटीवार ने आग्रह किया कि गांव वालों को भरोसे में लिए बिना अभयारण्य पर कोई भी फैसला न हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को खंगाला जाए और लोगों ने जो आपत्तियां और सुझाव दिए हैं, उन पर गंभीरता से गौर किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। उस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए फडणवीस ने वन विभाग के सचिवों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अब सबकी नजर इस पर है कि 47 गांवों की मांगों पर प्रशासन आगे क्या करता है।

इससे पहले सरपंच संगठन के अध्यक्ष देविदास सातपुते और गांव के लोगों के साथ हुई बैठक में ग्रामीणों का पक्ष साफ तौर पर रखा गया था। वहां यह उम्मीद जताई गई थी कि सारे सरपंच और गांव वाले इस सवाल पर एक साथ खड़े हैं। उनकी अपेक्षा थी कि स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफी न हो और उनके हक महफूज रहें, और इसके लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार आगे आकर सरकार के सामने उनकी बात रखें।

मुनगंटीवार ने भरोसा दिलाया है कि जंगल को बचाना जरूरी है, लेकिन जिन लोगों की कई पीढ़ियां जंगल के साथ जीती आई हैं, उनकी जिंदगी, उनके हक और उनका भविष्य भी उतने ही जरूरी हैं। उनके मुताबिक जानवरों की रक्षा करते हुए स्थानीय लोगों के वजूद की कीमत नहीं चुकाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे 47 गांवों के लोगों की भावनाओं, आदिवासियों के पारंपरिक हक और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए डटकर खड़े रहेंगे, और गांव वालों की मर्जी के खिलाफ इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने देंगे।