धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये बोनस दें, मुनगंटीवार ने फडणवीस से की मांग

मुंबई : विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये बोनस देने का फैसला अब और लंबित न रखा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर सन 2025-26 और सन 2026-27, दोनों खरीफ सीज़न के पात्र किसानों के लिए यह बोनस मांगा है।

खबर के मुताबिक मुनगंटीवार ने यह मुद्दा विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए उठाया था और उसके बाद सरकार के अलग-अलग स्तरों पर लगातार पीछा किया। 9 नवंबर को मुंबई में मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा पर मुलाकात के दौरान भी उन्होंने यह मांग फिर पूरी मजबूती से रखी। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुनगंटीवार ने कहा है कि सूखे की मार झेल रहे धान किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं, सीधी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि राज्य में सूखे के हालात से किसानों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बारिश की अनियमितता, बारिश का लंबा खिंचना, फसल की बढ़त पर बुरा असर और पानी की कमी से घटती पैदावार का असर किसानों की आमदनी पर पड़ा है।

उनके मुताबिक एक तरफ बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, डीजल और सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुदरत की मनमानी से अच्छी पैदावार की कोई गारंटी नहीं रही। साल भर मेहनत के बाद भी हाथ में पूरी कमाई आएगी या नहीं, यह चिंता किसानों को सता रही है। कर्ज की किस्त, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और अगले सीज़न की बुवाई के पैसे की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

मुनगंटीवार ने ज्ञापन में कहा है कि चंद्रपुर समेत पूर्वी विदर्भ के धान किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी फसल पर टिकी है। धान की खेती उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, हजारों परिवारों के गुजारे का सहारा है। बढ़ती लागत के मुकाबले आमदनी कम पड़ रही है। ऐसे में प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये का बोनस मिले तो किसानों को बड़ा सहारा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार से इस मांग पर तुरंत फैसला लेने को कहा है।

पिछले खरीफ सीज़न का बोनस इस मांग का अहम मुद्दा है। खबर के मुताबिक सरकार आमतौर पर मार्च महीने में धान किसानों के बोनस पर फैसला घोषित करती रही है। लेकिन सन 2025-26 के खरीफ सीज़न का बोनस अब तक घोषित नहीं हुआ है। अब सन 2026-27 का खरीफ सीज़न भी खत्म होने की ओर है और पिछले सीज़न के बोनस पर कोई साफ फैसला नहीं है, इसलिए किसानों में असमंजस और नाराजगी है। एक सीज़न के बोनस का इंतजार चल ही रहा है कि दूसरे सीज़न की खेती का खर्च सामने आ गया। इसी वजह से मुनगंटीवार ने दोनों सीज़न के लिए अलग-अलग बोनस घोषित करने की मांग की है।

मुनगंटीवार ने पहले भी विधानसभा अधिवेशन में ध्यानाकर्षण सूचना रखकर सरकार का ध्यान इस ओर खींचा था। सदन में सवाल उठाकर रुकने के बजाय उन्होंने विधानभवन में मुलाकातों, संबंधित मंत्रियों से चर्चा, ज्ञापनों और लगातार पत्राचार से इस मांग का पीछा जारी रखा है।

मुनगंटीवार ने कहा कि आज धान किसान अपनी जायज मांग के लिए आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान खींच रहे हैं। उनके मुताबिक किसानों को अपनी आर्थिक मदद के लिए सड़क पर उतरना पड़े, यह चिंता की बात है, और सरकार को आंदोलन की नौबत आने से पहले ही उनकी परेशानी की गंभीरता समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूखे के समय किसानों के साथ खड़े होना, उनकी लागत का ख्याल रखना और उन्हें आर्थिक स्थिरता देने के लिए ठोस फैसला लेना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने एक बार फिर दोनों खरीफ सीज़न के लिए प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये बोनस घोषित करने की मांग दोहराई है।