मीरा-भाईंदर में रिहायशी और भीड़ भरे इलाकों में पटाखों के स्टॉल, नागरिकों का आरोप

मीरा-भाईंदर शहर में कई जगह पटाखों के स्टॉल नियमों को ताक पर रखकर लगाए जाने का आरोप जागरूक नागरिकों ने लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश, सरकार के निर्देश और विस्फोटक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हुआ है।

नागरिकों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम परमिशन और जरूरी मंजूरियां मिलने से पहले ही कुछ जगहों पर स्टॉल खड़े कर दिए गए और पटाखों की बिक्री भी शुरू हो गई। आरोप यह भी है कि महापालिका और पुलिस इस पूरे मामले की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं।

नागरिकों का दावा है कि कोर्ट के आदेश और सरकार की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि पटाखे बेचने के लिए सार्वजनिक जगहों, भीड़ वाले इलाकों और रिहायशी परिसर में परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। स्टॉल खुली जगह या मैदानों में ही लगने चाहिए, और इसके लिए कई शर्तें और सुरक्षा नियम मानना जरूरी है। इसके बावजूद शहर में कई जगह इन नियमों को किनारे करके स्टॉल लगाने की शिकायतें सामने आई हैं।

यह पहली बार नहीं है। पिछले साल भी पटाखा स्टॉल की परमिशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सबूतों के साथ की गई थीं। तब महापालिका, फायर ब्रिगेड और पुलिस पर कार्रवाई की मांग भी उठी थी। इस साल शुरू से ही नियम के खिलाफ परमिशन न दी जाए, इसके लिए नागरिकों ने महापौर डिम्पल मेहता, महापालिका के पदाधिकारियों, आयुक्त और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी।

आरोप है कि इस साल पुलिस ने कुछ जगहों पर नियम के खिलाफ लगने वाले स्टॉल रोकने की कोशिश की, फिर भी सबसे ज्यादा उल्लंघन भाईंदर पुलिस थाने की हद में और महापालिका की प्रभाग समिति क्रमांक 2 में हुआ है। नागरिकों का कहना है कि घनी बस्ती में, आने-जाने वालों से भरे रास्तों पर, सार्वजनिक जगहों पर और रिहायशी इलाकों में पटाखों के स्टॉल लगे हुए हैं।

अब नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि जिन विक्रेताओं ने अंतिम मंजूरी और सभी जरूरी परमिशन मिलने से पहले ही स्टॉल लगाकर बिक्री शुरू कर दी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उनका पूछना है कि नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं पर केस दर्ज करके उन्हें काली सूची में डालने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।