केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, कैबिनेट की मंजूरी, अब 63%

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए दिवाली से ठीक पहले अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29,267 करोड़ रुपये के विकास और कल्याण पैकेजों को हरी झंडी मिली। इसी फैसले के तहत कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनधारकों की पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है।

सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। पहले यह 60% था और अब 63% हो गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।

जो लोग छठे वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता 262% से बढ़कर 269% हो गया है, यानी +7% की बढ़ोतरी। पांचवें वेतन आयोग के तहत यह 483% से 497% पर पहुंचा है, यानी +14% का इजाफा।

इस पूरी बढ़ोतरी पर सरकार Rs 10,016 करोड़ खर्च करेगी। सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। पूरी बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए फॉर्मूले के हिसाब से होगी।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दी जाने वाली एक अतिरिक्त रकम है। इसका मकसद उन्हें बढ़ती महंगाई के असर से बचाना और उनका रहन-सहन बनाए रखना है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह बढ़ी हुई रकम नवंबर की तनख्वाह में जुड़कर मिलेगी। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली दरों पर है, लेकिन नवंबर की तनख्वाह में पैसे कब और कैसे मिलेंगे, इस बारे में कैबिनेट के फैसले की जानकारी में कुछ नहीं बताया गया है।

कुल मिलाकर कैबिनेट के इस फैसले से सातवें, छठे और पांचवें, तीनों वेतन आयोगों के दायरे में आने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की दर ऊपर गई है। सातवें वेतन आयोग वालों के लिए यह 60% से 63% हुई है, जबकि बाकी दो के लिए ऊपर बताई गई दरों पर पहुंची है।