केंद्रीय कर्मचारियों के DA में जुलाई 2026 से बढ़ोतरी, यूनियन ने जल्द ऐलान की मांग की

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते को लेकर किसी खुशखबरी का इंतजार है। इसी बीच एक अहम खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की सुधारी दरों पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कामगार महासंघ ने अर्थ मंत्रालय से अपील की है कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR की अगली बढ़ोतरी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए।

खर्च विभाग के सचिव को लिखे पत्र में कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। यूनियन ने आगे कहा है कि संबंधित कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के आंकड़ों और तय फॉर्मूले के आधार पर जो नई दरें तय होंगी, उन्हें सक्षम अथॉरिटी के सामने पेश किया जाना चाहिए।

यूनियन ने साफ किया है कि जनवरी 2026 से DA और DR की मौजूदा दर 60 फीसदी है। यह दर जुलाई 2023 में 46 फीसदी थी, जो जनवरी 2024 में बढ़कर 50 फीसदी, जुलाई 2024 में 53 फीसदी, जनवरी 2025 में 55 फीसदी, जुलाई 2025 में 58 फीसदी और जनवरी 2026 से 60 फीसदी हो गई। यूनियन के मुताबिक यह 60 फीसदी की बढ़ोतरी लगातार बढ़ती महंगाई का असर दिखाती है।

यूनियन ने यह भी कहा है कि उनकी मांग किसी एडवांस रकम या अतिरिक्त फायदे की नहीं है, बल्कि 1 जुलाई 2026 से देय किस्त से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया बिना वजह देरी के पूरी करने की है। यूनियन के मुताबिक इसके बाद बकाया रकम और सैलरी का वितरण हमेशा की तरह किया जा सकेगा। यूनियन ने पढ़ाई-लिखाई, घर के खर्च, आना-जाना और परिवार की दूसरी जिम्मेदारियों पर बढ़ते खर्च का भी जिक्र किया है, और खासतौर पर यह बताया है कि त्योहारों का सीजन नजदीक आने की वजह से इस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

यूनियन के महासचिव एम. एस. वेंकटेशन के दस्तखत से भेजे गए इस पत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि अगली DA/DR किस्त जल्द से जल्द जाहीर करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पत्र में यूनियन की सारी मांगें दर्ज हैं। हालांकि यह जुलाई 2026 के लिए DA/DR दर की सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यूनियन की तरफ से भेजी गई मांग है।