चुनाव आयोग: आचार संहिता के नियम अब पुनर्नियुक्त रिटायर्ड सरकारी अफसरों पर भी लागू होंगे
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चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता में सरकारी कर्मचारियों पर लगी पाबंदियां अब राज्य सरकारों के नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
चुनाव के दौरान राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता के समय सरकारी कर्मचारियों पर जो पाबंदियां लागू रहती हैं, वे अब उन रिटायर्ड सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, जिन्हें राज्य सरकारों ने अलग-अलग पदों पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया है।
इस बारे में आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में आयोग ने 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 को जारी अपने पुराने निर्देशों का भी हवाला दिया है।
आयोग के पहले के निर्देशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह के चुनाव प्रचार या राजनीतिक प्रचार-प्रसार में हिस्सा न लें। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी या गुट के फायदे के लिए उनके नाम, सरकारी पद या अधिकार का इस्तेमाल न हो।
आदर्श आचार संहिता के नियम उन संस्थाओं, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकारी फंड से आर्थिक मदद मिलती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी इन नियमों का पालन जरूरी है। संबंधित राज्यों के सरकारी सेवा आचरण नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने की मनाही है।
रिटायर्ड अफसरों के बारे में स्थिति यह थी कि राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन की ओर से अलग-अलग पदों पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त ऐसे अफसरों के लिए आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता को लेकर अलग नियम या साफ दिशा-निर्देश नहीं थे। इसी बात को ध्यान में रखकर आयोग ने सरकारी सेवकों पर लागू पाबंदियां ऐसे रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों पर भी लागू करने का फैसला किया है।
आयोग ने यह भी कहा है कि जिन चुनाव क्षेत्रों या जिलों में आचार संहिता लागू है, वहां के किसी भी चुनाव अधिकारी को सरकारी चर्चा या बैठक के लिए न बुलाया जाए। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या बैठक भी न की जाए।
आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। उसने आदेश दिया है कि ये निर्देश सभी संबंधित लोगों की जानकारी में लाए जाएं और इन पर सख्ती से अमल किया जाए।
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