बार काउंसिल ने लॉ कोर्स में दाखिले की अधिकतम उम्र की शर्त वापस ली

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने लॉ कोर्स में दाखिले के लिए तय की गई अधिकतम उम्र की शर्त वापस ले ली है। कानून की पढ़ाई करना चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए यह राहत की खबर है। बीसीआई ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। काउंसिल ने बताया कि इस बारे में 5 नवंबर को प्रस्ताव पारित किया गया था।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में "ऋषभ दुग्गल व अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य" नाम की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ के सामने बीसीआई के वकीलों ने कहा कि काउंसिल ने उम्र से जुड़ी सभी पाबंदियां वापस ले ली हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई का यह बयान रिकॉर्ड पर लेकर याचिका निपटा दी।

बीसीआई के "लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008" के तहत कानून के अलग-अलग कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र तय थी। 5 साल के इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 20 साल थी। कुछ आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती थी। 3 साल के एलएलबी कोर्स में दाखिले की अधिकतम उम्र 30 साल तय की गई थी, और आरक्षित श्रेणियों को इसमें भी 5 साल की अतिरिक्त छूट थी। इन पाबंदियों की वजह से तय उम्र से ज्यादा के उम्मीदवारों के लिए कानून की पढ़ाई का रास्ता बंद हो गया था।

लॉ कोर्स के दाखिले में उम्र की शर्त लंबे समय से कानूनी विवाद का विषय रही है। बीसीआई ने 2013 में भी अपने 2008 के नियमों की अनुसूची-3 का क्लॉज 28 वापस ले लिया था, जिसमें अधिकतम उम्र तय की गई थी। उस समय एक सदस्यीय समिति ने माना था कि उम्र की पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के सिद्धांतों से मेल नहीं खातीं।

इसके बाद हुए कानूनी विवाद के बाद बीसीआई ने सितंबर 2016 में एक सर्कुलर जारी कर उम्र की सीमा फिर लागू कर दी थी। फिर अलग-अलग अदालतों में इन पाबंदियों की वैधता को चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सवाल उठाया गया था कि क्या बीसीआई को कानूनी शिक्षा के नियमन और योग्यता तय करने के अपने अधिकारों के तहत दाखिले की अधिकतम उम्र तय करने का हक है। सितंबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से 5 साल के इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स की उम्र सीमा वापस लेने पर विचार करने को कहा था। अब बीसीआई के 5 नवंबर के प्रस्ताव के बाद अदालत को बताया गया है कि उम्र की पाबंदियां वापस ले ली गई हैं। इससे उन हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो उम्र की शर्त की वजह से अब तक लॉ कोर्स में दाखिला नहीं ले पाए थे।