दिल्ली में दिवाली पर 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिके, CTI का दावा: पिछले साल से करीब 30 प्रतिशत ज़्यादा

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दावा किया है कि इस दिवाली दिल्ली के लोगों ने कुल 300 करोड़ रुपये के पटाखे खरीदे। CTI के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों की बिक्री में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। संस्था ने अपने बयान में यह भी कहा कि ग्रीन पटाखों की बढ़ती मांग, देर से मिली इजाज़त और कम स्टॉक की वजह से बिक्री का पूरा इंतज़ाम गड़बड़ा गया।

दिल्ली की हवा की क्वालिटी पहले से खराब थी, इसलिए लोगों को पटाखों से दूरी बनानी चाहिए थी। इसके बावजूद 300 करोड़ रुपये के पटाखे जलाए गए और इससे प्रदूषण बढ़ाने में अच्छा-खासा योगदान हुआ।

CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि दिवाली से एक दिन पहले ही ज़्यादातर व्यापारियों के पास पटाखों का स्टॉक खत्म हो चुका था। इसलिए कई ग्राहकों को पटाखे खरीदने के लिए गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और सोनीपत तक जाना पड़ा। इससे साफ हुआ कि दिल्ली में मांग के मुकाबले पटाखों की सप्लाई कम पड़ गई।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ CSIR-नीरी से प्रमाणित और QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाज़त दी थी। इसलिए लाइसेंस वाली दुकानों में बिक्री ग्रीन पटाखों के नाम पर हुई। लेकिन CTI ने साफ किया कि 300 करोड़ रुपये की कुल बिक्री में प्रमाणित ग्रीन पटाखों का हिस्सा कितना था और पारंपरिक पटाखों का कितना, इसकी कोई आधिकारिक ऑडिट की हुई जानकारी मौजूद नहीं है।

बाज़ार में ऐसे पैकेट भी मिले, जिन पर "ग्रीन", "इको-फ्रेंडली" और "प्रदूषणमुक्त" लिखा था। मगर ग्राहक यह पक्का नहीं कर पा रहे थे कि वे प्रमाणित हैं या नहीं। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) की टेस्टिंग सुविधा नहीं है, इसलिए पटाखों की असली जांच करना मुश्किल हो गया।

सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद ग्राहकों में पटाखे खरीदने का जोश दिखा। कई ग्राहकों ने खासकर QR कोड वाले ग्रीन पटाखे मांगे। व्यापारियों ने बताया कि वे केमिस्ट्री के जानकार नहीं हैं। वे नीरी में रजिस्टर्ड ब्रांड के पटाखे ही खरीदते हैं और पैकेट पर लगा QR कोड देखते हैं। उनका यह भी कहना था कि आम ग्राहक के लिए ग्रीन और पारंपरिक पटाखों का फर्क समझना मुश्किल है।

CTI की जानकारी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने वाले करीब आधे परिवारों ने ग्रीन और पारंपरिक, दोनों तरह के पटाखे इस्तेमाल किए। इसलिए यह सवाल बना हुआ है कि असल में कितने प्रमाणित ग्रीन पटाखे बिके।

CTI ने निष्कर्ष निकाला है कि देर से मिली इजाज़त, लाइसेंस की प्रक्रिया में देरी, QR कोड की जांच का कमज़ोर इंतज़ाम और काफी स्टॉक न होने से इस साल की बिक्री व्यवस्था बिगड़ी। संस्था के मुताबिक अगले साल वक्त पर इजाज़त और लाइसेंस देना, QR कोड की जांच का साफ इंतज़ाम बनाना और पर्याप्त स्टॉक रखना ज़रूरी है। CTI का दावा है कि ये कदम उठाए गए तो अगले साल सौ प्रतिशत प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री मुमकिन है।