बालविवाह रोकने के लिए महाराष्ट्र के स्कूलों में चलेगा जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा विभाग का आदेश

छत्रपति संभाजीनगर में बालविवाह को सिर्फ एक बुरी सामाजिक प्रथा नहीं माना जा रहा, बल्कि यह ऐसी गंभीर समस्या है जो बच्चों की पढ़ाई, सेहत, सुरक्षा और बेहतर भविष्य छीन लेती है। इस प्रथा को समाज से जड़ से खत्म करने के लिए अब स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई जाएगी।

केंद्र सरकार के 'बालविवाह मुक्त भारत' अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थियों की उम्र के हिसाब से अलग-अलग गतिविधियां करवाएं। इस पहल का मकसद है कि बालविवाह रोकने की लड़ाई में विद्यार्थी खुद शामिल हों और इसी से सामाजिक बदलाव की शुरुआत हो।

केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को 'बालविवाह मुक्त भारत' (बीवीएमबी) अभियान शुरू किया था। बालविवाह जैसी नुकसानदेह प्रथा के खिलाफ समाज में जागरूकता लाना, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाकर असरदार कदम उठाना, इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं। अभियान को और रफ्तार देने के लिए 21 दिसंबर तक 100 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी सिलसिले में राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। अभियान का प्रचार सिर्फ स्कूल के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल होगा। स्कूलों से कहा गया है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जागरूकता सामग्री, जानकारी देने वाले वीडियो, शपथ और अभियान से जुड़ी जानकारी डालें।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेश पालकर ने राज्य के विभागीय शिक्षा उपनिदेशकों, शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा निरीक्षकों और नगर निगम प्रशासन को इस पहल को असरदार ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अभियान का जोर इस पर रहेगा कि स्कूलों के जरिए बालविवाह के खिलाफ सोच बच्चों में बैठाई जाए और आने वाली पीढ़ी ज्यादा जागरूक बने।

निर्देशों के मुताबिक 27 नवंबर के आसपास राज्य के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इनमें विद्यार्थियों को उनकी उम्र के अनुसार बालविवाह के बुरे नतीजे, बच्चों के अधिकार, शिक्षा का महत्व और बालविवाह रोकने के उपायों की जानकारी दी जाएगी।

कहा गया है कि बालविवाह रोकने के लिए सिर्फ सरकारी तंत्र की कोशिशें काफी नहीं हैं, समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। इसलिए शिक्षकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे बीवीएमबी पोर्टल के जरिए बालविवाह के खिलाफ शपथ लें।