8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 4 तक पहुंचने की संभावना, बेसिक वेतन पर पड़ेगा असर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 4 तक किया जा सकता है, और इसकी काफी संभावना जताई जा रही है। ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

आयोग फिलहाल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया में है और अंतिम सिफारिशें देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स के समूहों, यूनियनों और दूसरे संबंधित पक्षों से सुझाव और राय मांग रहा है। मौजूदा रुझान देखें तो वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर की ही है।

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर यानी गुणक है। पुराने बेसिक वेतन को नई वेतन संरचना में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। संबंधित नियमों के हिसाब से पेंशन में होने वाले सुधारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ कर्मचारी यूनियनों ने 3.83 या फिर 4 के गुणक की सिफारिश की है। जानकारों का अंदाज है कि यह 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है। फिर भी असली फिटमेंट फैक्टर आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होता है।

अब देखिए कि वेतन कितना बन सकता है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। इसे अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें तो 1.83 पर नया बेसिक वेतन 32,940 रुपये बनेगा। 2.00 पर यह 36,000 रुपये और 2.57 पर 46,260 रुपये होगा। 3.83 के फैक्टर पर बेसिक वेतन बढ़कर 68,940 रुपये तक जाएगा, और 4.00 पर यह 72,000 रुपये तक पहुंचेगा। ये सिर्फ गणित के आधार पर लगाए गए अंदाज हैं, और यह गणना कर्मचारी यूनियनों की मांगों को आधार मानकर की गई है।

सिफारिशें कब तक आएंगी, यह भी जान लेना जरूरी है। वेतन आयोग के गठन से 18 महीने के भीतर सिफारिशें जाहिर की जानी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख मई 2027 है। सिफारिशों को अंतिम रूप मिलने के बाद उन्हें पूरी तरह लागू होने में और दो से तीन साल लग सकते हैं। यानी 2027 में घोषित वेतन बढ़ोतरी पूरी तरह लागू होने में 2029 या 2030 तक का वक्त लग सकता है।

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन में बदलाव की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अंतिम फैसला तभी साफ होगा जब केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशें स्वीकार करके उन्हें मंजूर कर देगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पिछले साल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था।