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दिवाली से पहले कर्जमुक्ति की चौथी सूची जारी, 4 लाख 15 हजार किसानों का कर्ज माफ

महाराष्ट्र सरकार ने 27 अक्टूबर 2026 को कर्जमुक्ति की चौथी सूची जारी की, जिसमें 4 लाख 15 हजार किसानों को कर्जमाफी दी गई है।

दिवाली से पहले कर्जमुक्ति की चौथी सूची जारी, 4 लाख 15 हजार किसानों का कर्ज माफ तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

कर्जमुक्ति का इंतजार कर रहे किसानों के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्जमुक्ति की चौथी सूची जारी कर दी है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 के तहत पात्र किसानों की कर्जमाफी का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है।

राज्य सरकार ने इससे पहले 12 अक्टूबर 2026 को तीसरी सूची जारी की थी। अब 27 अक्टूबर 2026 को चौथी सूची आई है, जिसमें 4 लाख 15 हजार किसानों को कर्जमाफी दी गई है। तीसरी सूची में राज्य के करीब 3 लाख 51 हजार 192 किसानों के नाम थे। दिवाली से ठीक पहले आई इस सूची से बलिराजा को कुछ राहत मिली है।

अब तक की तस्वीर देखें तो कर्जमाफी योजना के तहत 25 लाख किसानों में से 15 लाख 85 हजार 493 किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मराठवाड़ा के 6 लाख 27 हजार किसानों को मिला है। सरकार ने योजना के लिए पूरे 13 हजार 275 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए हैं।

जिन किसानों ने देर से अपडेट कराया या जिन्हें केवाईसी में देरी हुई, उन तक कर्जमाफी अभी नहीं पहुंची है। ऐसे किसानों को दिवाली से पहले मदद मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के 4 लाख 82 हजार किसानों ने अभी केवाईसी नहीं कराई है।

कर्जमुक्ति योजना 2026 के मानदंडों के मुताबिक 2 लाख रुपये तक के बकाया फसल कर्ज माफ किए जा रहे हैं। इसमें 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच बांटे गए, 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहे और 31 मार्च 2026 तक न चुकाए गए खेती के कर्ज शामिल हैं। फसल कर्ज के साथ पुनर्गठित और दोबारा पुनर्गठित कर्जों को भी इसका लाभ दिया गया है।

ब्याज में भी राहत दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से आगे का ब्याज और दूसरे खर्च पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे।

इसके अलावा सरकार ने 1.50 करोड़ किसानों को 5000 रुपये की अग्रिम सूखा राहत देने का फैसला भी किया है। जानकारी है कि यह रकम इसी हफ्ते किसानों के खातों में जमा होगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके आदेश दिए हैं। इस सब पर कुल 7500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

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