महाराष्ट्र कैबिनेट: दिवाली से पहले डेढ़ करोड़ किसानों को 5 हजार रुपये की अग्रिम मदद

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, दिव्यांगों, उद्योग, सिंचाई, हवाई सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के जरिए खेती को आर्थिक मदद देने, रोजगार व्यवस्था में बदलाव करने और बुनियादी सुविधाओं के विकास को रफ्तार देने की कोशिश की गई है। बैठक में कुल 12 फैसले हुए।

सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए है। राज्य के सूखाग्रस्त 304 तालुकों के डेढ़ करोड़ किसानों को दिवाली से पहले पांच हजार रुपये की अग्रिम रकम मिलेगी। जिन किसानों की फसल का 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है, उन सभी को यह अग्रिम बिना शर्त दिया जाएगा। पैसा डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जमा होगा। यह फैसला मदद और पुनर्वसन विभाग का है।

मातोश्री ग्रामसमृद्धी खेत-पाणंद सड़क योजना अब विकसित भारत जी राम जी योजना और दूसरी कई योजनाओं के तालमेल से जारी रहेगी। यह राज्यस्तरीय योजना है, लेकिन इसके काम जिला नियोजन समिति के फंड से भी किए जा सकेंगे। इसके लिए योजना को जिलास्तरीय योजना के तौर पर भी मंजूरी दी गई है। योजना को असरदार तरीके से लागू करने के लिए जमीनी स्तर की अड़चनें दूर करने का अधिकार राज्यस्तरीय समिति को देने पर भी मुहर लगी। यह रोजगार गारंटी योजना विभाग से जुड़ा फैसला है।

दिव्यांगों के कल्याण, पुनर्वसन और सशक्तीकरण के लिए जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के तहत एक प्रतिशत निधि का इस्तेमाल करने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी। यह दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग का प्रस्ताव था।

जलसंपदा विभाग के 39 हजार 722 पदों की पद संरचना को मंजूरी मिली। पांच महामंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संशोधित पद संरचना तय की गई है, यानी नई व्यवस्था बनेगी और दफ्तरों का पुनर्गठन होगा। सन 2016 के अंत तक 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के दायरे में था। उसमें 13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई और सन 2025 के अंत तक 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। बढ़े हुए क्षेत्र को संभालने के लिए 1340 सिंचाई शाखाएं और 110 नई सिंचाई शाखाएं, यानी कुल 1450 सिंचाई शाखा कार्यालयों के लिए पद बनाए जाएंगे। पांच महामंडलों के लिए भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ और सामाजिक बदलाव विशेषज्ञ, ये तीन नए संवर्ग बनेंगे और कार्यकारी अभियंता स्तर के कुल पंद्रह पद तैयार होंगे। कुछ पदों को मिलाकर सिंचाई सहायक का नया संवर्ग बनाने को भी मंजूरी मिली।

पुणे के लोहगांव में भारत मंडपम के निर्माण को गति मिलेगी। पुणे महानगरपालिका की मंजूर विकास योजना में लोहगांव के खेल मैदान का आरक्षण बदला जाएगा और वहां नई दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शनी केंद्र बनेगा। यह नगर विकास विभाग का फैसला है।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति के तहत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी को ई-व्हीकल बनाने के लिए 66 करोड़ 82 लाख रुपये देने की मंजूरी दी गई। सिंधुदुर्ग जिले के चिपी हवाई अड्डे की उड़ानें नए सिरे से शुरू होंगी। नवी मुंबई से चिपी (सिंधुदुर्ग) और चिपी से नवी मुंबई के हवाई रूट के लिए एयरलाइन कंपनियों को सौ प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग देने को मंजूरी मिली। लातूर जिले के शिरूर ताजबंद (तालुका अहमदपुर) की मल्हारराव होलकर घुमंतू विमुक्त जाति सहकारी सूत मिल को सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति (पीपीपी) में सुधार को भी हरी झंडी मिली। अब प्रोजेक्ट की छंटनी, सैद्धांतिक मंजूरी, प्रस्ताव का अनुरोध, लेन-देन का ढांचा, टेंडर प्रक्रिया और बोली, इन सभी चरणों की बेहतर योजना बनाई जाएगी। राज्य की जिला परिषदों में अब सहायक प्रशासन अधिकारी का एक ही पद रहेगा। क्लर्क वर्ग के समूह-क संवर्ग के कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-13) और सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-14) को मिलाकर सिर्फ सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-14) का संवर्ग रहेगा।

धुले जिले के गांव रावेर की 289 हेक्टेयर 69 आर जमीन एमआईडीसी के विस्तार के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के धुले स्थित प्रादेशिक अधिकारी को देने की मंजूरी मिली। इसके अलावा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में सुधार को मंजूरी दी गई, जिसके बाद प्र-कुलपति पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने का अधिकार कुलाधिपति को मिलेगा।