नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रकल्प विभाग-2 कडे पाच वर्षांत एकही प्रकल्प अपूर्ण नाही, माहिती अधिकारात उत्तर

नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रकल्प विभाग-2 च्या अखत्यारीत 2021-22 ते 2025-26 या पाच आर्थिक वर्षांच्या काळात अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला एकही प्रकल्प किंवा योजना अपूर्ण राहिलेली नाही, असे या विभागाने स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत केलेल्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे.

या अर्जात अपूर्ण प्रकल्पांची माहिती मागितली होती. त्यात प्रकल्पांची विभागनिहाय यादी, मंजूर रक्कम, झालेला खर्च आणि कामाला झालेल्या विलंबाची कारणे यांचा समावेश होता. विशेषतः 2025-26 पर्यंतच्या पाच आर्थिक वर्षांसाठी महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पांत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांचा तपशील अर्जात मागितला होता.

उपअभियंता तथा जन माहिती अधिकारी (प्रकल्प-2) यांच्या कार्यालयाने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या पत्रात माहिती अधिकार अर्जदार राजीव रंजन कुशवाहा यांना कळवले की, मागितलेली माहिती "शून्य" (nil) आहे. म्हणजेच या काळासाठी नोंद करावा असा कोणताही अपूर्ण प्रकल्प किंवा योजना विभागाकडे नव्हती, असे पत्रात म्हटले आहे.

हा अर्ज 6 ऑगस्ट 2026 रोजी करण्यात आला होता आणि संबंधित माहिती अधिकार नोंदणीअंतर्गत 10 ऑगस्ट 2026 रोजी तो मिळाल्याची नोंद आहे. हे उत्तर नागपूर महानगरपालिकेचे उपअभियंता आणि जन माहिती अधिकारी राजीव बी. गौतम यांनी दिले आहे.

उत्तराने समाधान न झाल्यास अर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपील करता येईल, असेही पत्रात नमूद आहे. हे अपील नियुक्त प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे करायचे आहे. हे प्राधिकरण म्हणजे कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प-2) असून त्यांचे कार्यालय नागपूरमधील सिव्हिल लाइन्स येथील महानगरपालिका मुख्यालयात, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर आहे.

थोडक्यात, पाच आर्थिक वर्षांच्या या कालावधीत अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला कोणताही प्रकल्प किंवा योजना अपूर्ण नसल्याने, मंजूर रक्कम, झालेला खर्च आणि विलंबाची कारणे याबद्दल देण्यासारखी माहिती विभागाकडे नाही, असे या उत्तरातून दिसते.

माहिती अधिकारातील हे उत्तर म्हणजे विभागाची अधिकृत भूमिका आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या स्थितीची आणखी पडताळणी करायची असेल, तर संबंधित प्रकल्पांच्या नोंदी आणि त्यासोबतची कागदपत्रे तपासावी लागतील.