वणीत WCL च्या नावाचा वापर करून नागरिकांची फसवणूक होत असल्याची तक्रार

घुग्घूस, चंद्रपूर : वणी तहसीलमध्ये कथित बेकायदा प्लॉटिंग आणि नागरिकांच्या आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. एका तरुणाने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या वणी क्षेत्रातील ताडाली येथील क्षेत्रीय महाप्रबंधकांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि कंपनीच्या नावाचा कथित गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी त्याची मागणी आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, चिंचोली येथील रहिवासी आणि इतरांवर असा आरोप आहे की ते WCL चे खाण काम आणि सेक्टर-9 प्रकल्पाचा संदर्भ देऊन शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत आणि प्लॉटिंगबाबत नागरिकांची कथितरीत्या दिशाभूल करत आहेत. मात्र या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अजून व्हायची आहे.

तक्रारीत असा दावा आहे की संबंधित शेतजमिनीचे अकृषिक (NA) रूपांतर करण्यासाठी महसूल विभागाची आवश्यक परवानगी घेतलेली नाही. तसेच जमिनीवर प्लॉटिंग करण्यापूर्वी नगर रचना विभागाकडून लेआउटची मंजुरी किंवा नकाशा मंजूर करून घेतला का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्याशिवाय शेतजमिनीचे लहान लहान भूखंड पाडून विकले जाण्याची शक्यता असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे जमीन घेणाऱ्या नागरिकांना पुढे कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते.

ही जमीन WCL च्या सेक्टर-9 प्रकल्पांतर्गत येते असे सांगून नागरिकांना जमिनीची किंमत वाढेल असा विश्वास दिला जात असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. अशा दाव्यांमुळे लोक जमीन घेण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात, अशी शंका तक्रारदाराने व्यक्त केली आहे.

याच आधारावर WCL प्रशासनाने स्पष्ट करावे की संबंधित जमिनीचा कंपनीच्या प्रकल्पाशी खरोखर काही संबंध आहे की नाही, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कंपनीच्या नावाचा कथित गैरवापर करून नागरिकांची दिशाभूल केल्याच्या आरोपांची चौकशी करावी, असा आग्रहही धरला आहे.

तरुणाने आपल्या अर्जात दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली, WCL च्या नावाचा कथित गैरवापर करून जमीन घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याच्या प्रकरणात कंपनीने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी. दुसरी, संबंधित व्यक्तीविरुद्धच्या तक्रारीची चौकशी करून गरजेनुसार प्रशासकीय आणि पोलीस कारवाई व्हावी.

उपलब्ध तक्रार पत्रावर WCL वणी क्षेत्र कार्यालयाचा पोच शिक्का दिसत असून त्यावर 13 ऑक्टोबर 2026 ही तारीख आहे. मात्र या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याची माहिती उपलब्ध नाही.

या पार्श्वभूमीवर जमीन घेणाऱ्या नागरिकांना सल्ला दिला जातो की कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित भूखंडाची मालकी कागदपत्रे, 7/12 उतारा, जमिनीच्या वापराची कायदेशीर स्थिती, NA आदेश, मंजूर लेआउट आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानग्या तपासून घ्याव्यात.

आता प्रश्न असा आहे की WCL प्रशासन या तक्रारीची चौकशी करून संबंधित जमिनीची खरी स्थिती स्पष्ट करणार का? तसेच महसूल विभाग आणि नगर रचना विभागाकडून कथित प्लॉटिंग कायदेशीर आहे की नाही याची तपासणी केली जाते का, याकडेही लोकांचे लक्ष राहील.