महानिर्मिती आणि एमएसआरडीसीमध्ये करार, द्रुतगती मार्गांसाठी वीज केंद्रांतील राख वापरणार

गोंदिया, दि. २२ : औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राख पर्यावरणाला धक्का न लावता वापरता यावी आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळावी, यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला.

या करारानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्ग प्रकल्पांसाठी सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचे प्रस्तावित आहे.

महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ, एमएसआरडीसीचे मुख्य व्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके यांच्यासह इतर मान्यवरही यावेळी हजर होते.

महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राख राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वापरली जाणार आहे. अंदाजित गरज अशी आहे : नागपूर-गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्गासाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन आणि नवेगाव मोरे-सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन.

नागपूर परिसरातील प्रकल्पांना कोराडी किंवा खापरखेडा केंद्रातून, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांना चंद्रपूर केंद्रातून राख मिळेल. प्रकल्पांची तांत्रिक गरज, प्रत्यक्ष जागेवरची परिस्थिती आणि राखेची उपलब्धता यानुसार वापराचे प्रमाण बदलू शकते.

प्रत्येक प्रकल्पासाठी राखेचे प्रमाण, उचलीचे वेळापत्रक, राखेचा स्रोत, वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी ठरवण्यासाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्था यांच्यात वेगळे त्रिपक्षीय करार होणार आहेत. राखेचे मोजमाप, वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही केली जाईल.

राखेचे उत्खनन, वाहतूक, हाताळणी आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि कायदेशीर तरतुदी पाळल्या जातील. केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या उडती राख अधिसूचनेनुसार राखेचा शंभर टक्के वापर साध्य करणे आणि राज्य शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी करणे, हा या सहकार्याचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

या करारामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांतील जुनी राख मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाईल आणि दीर्घकाळ राख साठवण्याशी संबंधित पर्यावरणीय व कार्यान्वयन जोखीम कमी होण्यास हातभार लागेल. राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राखेच्या शाश्वत वापराची व्यवस्थाही यातून उभी राहील.

हा करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत वैध राहील. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराराची मुदत वाढवता येईल.