शक्तीपीठ महामार्गासाठी 409 पैकी 129 गावांत संयुक्त मोजणी पूर्ण, 13 जिल्ह्यांत काम सुरू
पवनार ते पत्रादेवी या प्रस्तावित महामार्गाच्या भूसंपादनातील संयुक्त जमीन मोजणीने वेग घेतला आहे. 129 गावांत मोजणी पूर्ण झाली आहे.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला आता गती मिळाली आहे. या मार्गावरील 13 जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त जमीन मोजणीचे काम वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत 129 गावांमध्ये शंभर टक्के मोजणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी महसूल यंत्रणेला सहकार्य केल्यामुळे हे शक्य झाले, असे सांगण्यात आले आहे.
हा द्रुतगती मार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या भागांना जोडणार आहे. पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या दरम्यान त्याची एकूण लांबी 856.765 कि. मी. प्रस्तावित आहे. मार्गाच्या नव्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना राज्य सरकारने 5 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध केली. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेने कामाला वेग दिला आहे आणि या सुधारित आराखड्यानुसारच मोजणी सुरू आहे.
जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून 40 तालुक्यांतील 409 गावांमध्ये संयुक्त मोजणी सुरू आहे. त्यापैकी 129 गावांमध्ये ती पूर्ण झाली आहे, तर 15 गावांमध्ये अंशत: झाली आहे. उरलेल्या 265 गावांमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू आहे. भूसंपादनात संयुक्त जमीन मोजणी ही महत्त्वाची पायरी मानली जाते आणि तिची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यंत्रणा करत आहे. हा महामार्ग धार्मिक, पर्यटन आणि औद्योगिक दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.
मोजणी वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत सुरू आहे. विदर्भात वर्धा जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमधील 20 गावांत आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील 70 गावांत मोजणी झाली आहे.
मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील 11 गावांत मोजणी पूर्ण झाली आहे. हिंगोलीतील तीन तालुक्यांतील 40 गावांत, परभणीतील दोन तालुक्यांतील सहा गावांत आणि बीडमधील दोन तालुक्यांतील आठ गावांत ती पूर्ण झाली आहे. लातूरच्या तीन तालुक्यांतील चार गावांची मोजणी झाली असून आठ गावांची अंशत: झाली आहे. धाराशिवच्या एका तालुक्यातील आठ गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे, तर पाच गावांची अंशत: झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत शेतकऱ्यांसोबत संवाद सुरू आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळवण्यासाठी महामंडळाची यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरून संवाद सुरू आहे. जनजागृती आणि संवादासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) 'शक्तीपीठ संवाद यात्रे'चा पहिला टप्पा वर्धा जिल्ह्यात घेतला होता. तसेच संयुक्त जमीन मोजणीबाबत जिल्हाधिकारी प्रशासन, महसूल यंत्रणा आणि महामंडळ यांच्यात समन्वय राहावा म्हणून पुण्यातील 'यशदा' येथे कार्यशाळा झाली होती.
