थर्मल प्लांटची राख एक्सप्रेसवेसाठी वापरणार, चार प्रकल्पांत ६.१७ कोटी मेट्रिक टनांचे नियोजन

महाराष्ट्रातील रस्ते आणि एक्सप्रेसवेच्या कामांसाठी आता औष्णिक वीज प्रकल्पांतून निघणारी राख वापरली जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महानिर्मिती) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात करार झाला आहे.

या करारानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या काळात पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित रस्ते प्रकल्पांसाठी सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याची योजना आहे.

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत करारावर सह्या झाल्या. महानिर्मितीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिल कुमार गायकवाड यांनी करारावर सह्या केल्या. वीज प्रकल्पांतून निघणाऱ्या राखेचा चांगला वापर करणे आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

औष्णिक वीज प्रकल्पांतील राख खूप काळ साठवून ठेवली, तर पर्यावरणाशी आणि कामकाजाशी संबंधित अडचणी निर्माण होऊ शकतात. रस्ते प्रकल्पांत राखेचा वापर वाढला, तर जुन्या राखेच्या साठ्यांचा उपयोग करायला मदत होऊ शकते आणि राख दीर्घकाळ साठवण्याचे धोके कमी होऊ शकतात. राखेची वाहतूक, देखभाल आणि वापर करताना पर्यावरणाचे नियम, तांत्रिक निकष आणि कायदेशीर तरतुदी पाळाव्या लागतील.

केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या राख अधिसूचनेनुसार राखेचा १०० टक्के वापर व्हावा, यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि महाराष्ट्र सरकारचे १९ सप्टेंबर २०२५ चे राख वापर धोरण लागू करणे, हाही या कराराचा उद्देश आहे. हा करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यातील जे आधी घडेल तोपर्यंत, लागू राहील. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली, तर त्याची मुदत वाढवता येईल.

करारानुसार नागपूर विभागातील प्रकल्पांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रातून राख दिली जाईल. चंद्रपूर विभागातील प्रकल्पांसाठी चंद्रपूर औष्णिक वीज केंद्रातून राख मिळेल. राखेचे प्रमाण, ती उचलण्याची वेळ, वाहतुकीची व्यवस्था आणि आर्थिक मदतीशी संबंधित अटी ठरवण्यासाठी संबंधित वीज केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्था यांच्यात वेगवेगळे त्रिपक्षीय करार होतील. राखेचे प्रमाण आणि तिचा वापर यांची खातरजमा झाल्यानंतरच पात्र आर्थिक मदतीच्या दाव्यांवर कार्यवाही होईल.

चार प्रकल्पांत ही राख वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. नागपूर-गोंदिया एक्सप्रेसवेसाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन राख लागेल, असा अंदाज आहे. भंडारा-गडचिरोली एक्सप्रेसवेसाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन आणि नागपूर-चंद्रपूर एक्सप्रेसवेसाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याची योजना आहे. शिवाय नवेगाव मोरे सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी १५ लाख मेट्रिक टन राख लागेल, असा अंदाज आहे. अशा प्रकारे या चार प्रकल्पांत मिळून एकूण ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचे प्रस्तावित आहे.

मात्र प्रत्यक्षात लागणारे प्रमाण प्रकल्पांच्या तांत्रिक गरजा, जागेची स्थिती आणि राखेची उपलब्धता यावर अवलंबून बदलू शकते. राखेचा प्रत्यक्ष वापर आणि पर्यावरणाला होणारा फायदा हेही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर आणि ठरवलेले तांत्रिक निकष पाळण्यावर अवलंबून असतील.