इराणचा स्पष्ट नकार: एक ग्रॅमही युरेनियम बाहेर जाणार नाही, मुनीर यांच्या भेटीत रझाई यांचे उत्तर

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील जुना वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करायला तेहरानला गेलेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना इराणकडून सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. इराणचे सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रझाई यांनी मुनीर यांच्याशी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट सांगितले की, इराण आपल्या संवर्धित युरेनियमचा (Enriched Uranium) एक ग्रॅमही देशाबाहेर पाठवणार नाही.

रझाई यांनी 'एक्स' (ट्विटर) आणि सरकारी प्रसारमाध्यमांतून आपल्या या निर्णयाला अधिकृत दुजोरा दिला. बैठकीत त्यांनी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना सांगितले की, इराणचा अणुकार्यक्रम आणि संवर्धित युरेनियम हा फक्त एखादा वैज्ञानिक प्रकल्प नाही. तो इराणी जनतेचा हक्क आहे आणि देशाची सर्वोच्च 'राष्ट्रीय संपत्ती' आहे. त्यामुळे ही संपत्ती देशातच वापरली जाईल आणि ती कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या हवाली करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही ते म्हणाले.

इराणची ही भूमिका अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि पश्चिमेकडील देश इराणच्या अणुकार्यक्रमावर मर्यादा घालण्यासाठी दबाव आणत आहेत. अमेरिकेचा दावा होता की, शांतता करारासाठी इराणने आपले सगळे संवर्धित युरेनियम परदेशात पाठवावे किंवा त्याची क्षमता कमी करावी. इराणने ही मागणी साफ फेटाळली आहे. अशा धमक्यांना किंवा दबावाला इराण कधीही बळी पडणार नाही, असे रझाई यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

बैठकीत इराणने अमेरिकेवर पूर्ण अविश्वास व्यक्त केला. आज इराणची जनता किंवा सरकार यांच्या मनात अमेरिकेबद्दल कोणताही विश्वास उरलेला नाही, असे रझाई यांनी नमूद केले. जेव्हा जेव्हा इराणने संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तेव्हा तेव्हा अमेरिकेने विश्वासाला तडा देऊन नवे निर्बंध किंवा लष्करी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी इराणने अमेरिकेसमोर कडक अटी ठेवल्या आहेत. इराणी बंदरांवरील अमेरिकेची नाकाबंदी लगेच उठवणे, इराणच्या तेल निर्यातीवरील सर्व आर्थिक निर्बंध मागे घेणे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील लष्करी आक्रमकता थांबवणे, या त्यातल्या मुख्य अटी आहेत. अमेरिका या सगळ्या अटी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही शांतता चर्चा पुढे जाऊ शकत नाही, असे इराणने स्पष्ट केले आहे.

आसिम मुनीर हे अमेरिकेचे प्रतिनिधी किंवा मध्यस्थ म्हणून इराण दौऱ्यावर आले होते, असे मानले जात आहे. त्यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कलीबाफ यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली होती. या मध्यस्थीमुळे प्रादेशिक राजकारणात आपले वर्चस्व सिद्ध करता येईल, अशी पाकिस्तानला आशा होती.

मात्र इराणच्या या थेट आणि कठोर भूमिकेनंतर पाकिस्तानच्या मुत्सद्देगिरीच्या मर्यादा उघड्या पडल्या आहेत. जागतिक घडामोडींच्या विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मतभेद इतके खोल आहेत की, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाला त्यात मध्यस्थी करणे अतिशय कठीण जाईल. आता इराणच्या या उत्तरावर अमेरिका काय प्रतिक्रिया देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.