दाऊद इब्राहिमबाबत यूएन अहवालातील चुकांवर भारताचा आक्षेप, पाकिस्तानवर टीका

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका विशेष अहवालात दाऊद इब्राहिम याच्याबद्दल चुकीचे उल्लेख झाल्याचा आक्षेप भारताने नोंदवला आहे. दाऊद हा १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाचा मुख्य सूत्रधार असून कुप्रसिद्ध दहशतवादी आहे. या अहवालात त्याचा अल-कायदाशी असलेला संबंध लपवला गेला आणि त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांचा इतिहास नीट मांडला गेला नाही, ही अत्यंत गंभीर चूक आहे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीच्या बैठकीत भारताचे प्रथम सचिव रघु पुरी बोलत होते. त्यांनी भारताची बाजू आक्रमकपणे मांडली. दाऊद हा फक्त एका गुन्हेगारी टोळीचा म्होरक्या नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घोषित केलेला दहशतवादी आहे, असे ते म्हणाले. अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी थेट संबंध असल्यामुळेच २००३ मध्ये त्याचे नाव संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक निर्बंध यादीत टाकण्यात आले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

विशेष प्रतिनिधी बेन सॅल यांच्या अहवालात या मूलभूत आणि ऐतिहासिक गोष्टींचा उल्लेख नाही. म्हणूनच भारताने अहवालाच्या निष्पक्षतेवरच थेट प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

दाऊद इब्राहिम हा डी-कंपनीचा प्रमुख म्हणून भारतात कार्यरत असल्याचे अहवालात सुचवणारे दावे आहेत. त्यांचा समाचार घेताना पुरी यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांनी २००३ मध्ये त्याच्यावर बंदी घालण्याच्या कित्येक वर्षे आधीच दाऊदने भारतातून पळ काढला होता. तो सध्या भारतात नाही, तर पाकिस्तानच्या छुप्या छत्रछायेखाली सुरक्षित जीवन जगत आहे, असे त्यांनी म्हटले.

पाकिस्तानचे नाव न घेता पुरी म्हणाले की, दाऊद आज अशा देशात मोकळेपणाने फिरत आहे, जिथे अल-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन लपून बसला होता आणि जिथे अमेरिकन सैन्याने त्याला ठार केले. या वक्तव्यातून भारताने पाकिस्तान हाच जागतिक दहशतवादाचा सुरक्षित स्वर्ग (Safe Haven) असल्याचे पुन्हा सिद्ध केले आहे, असे या बातमीत म्हटले आहे.

आपल्या भाषणात भारताने आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांच्या कारभारावरही बोट ठेवले. काही देश आणि संघटना मानवाधिकारांच्या (Human Rights) नावाखाली दहशतवादाचा आणि कट्टरतावादाचा बचाव करतात, याबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली. मानवाधिकार आणि दहशतवादविरोधी यंत्रणांचा वापर दहशतवाद्यांसाठी ढाल म्हणून किंवा राजकीय अजेंडा चालवण्यासाठी होऊ नये, असा इशारा भारताने दिला.

जागतिक अहवाल तयार करताना संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व (Accountability) पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे पुरी यांनी नमूद केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत अहवालांमध्येच तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारी माहिती आली, तर या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या विश्वासार्हतेला आणि प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसू शकतो, असेही ते म्हणाले.

या बैठकीत पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा मुद्दा उपस्थित करून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. भारताने तो प्रयत्न जागेवरच उधळून लावला. पाकिस्तानचे वक्तव्य हा केवळ दिशाभूल करणारा राजकीय प्रचार असून त्याला कोणतेही नैतिक किंवा कायदेशीर अधिष्ठान नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले.

रघु पुरी यांनी पुन्हा स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे संपूर्णपणे भारताचे अविभाज्य आणि अखंड भाग आहेत, होते आणि कायम राहतील. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याऐवजी पाकिस्तानने स्वतःच्या देशातील दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यावर लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्रांनी स्वतःकडून होणाऱ्या गंभीर चुकांची दखल घेऊन जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे भारताने निवेदनात म्हटले आहे. योग्य चौकशी आणि तथ्य पडताळणी न करता अहवाल सदस्य देशांसमोर ठेवले, तर दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढ्याला खीळ बसू शकते, असा भारताचा मुद्दा आहे. म्हणून भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत याची खबरदारी संयुक्त राष्ट्रांनी घ्यावी, अशी आग्रही मागणी भारताने केली आहे.