सौदीच्या मदतीसाठी पाकिस्तानवर दबाव: एकीकडे जनता, दुसरीकडे मक्का करार

सध्या पाकिस्तानातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले आहे. इमरान खान यांना तुरुंगातून सोडावे यासाठी सरकारवर आधीच दबाव आहे. खान यांच्या पक्षाने देशात मोठा लाँग मार्च आयोजित केला आहे. त्यातच मध्य पूर्वेतील संघर्ष थांबायचे नाव घेत नाही; सौदी आणि येमेनमध्ये एकमेकांवर हल्ले सुरूच आहेत.

गेल्या काही काळात तुर्की, सौदी आणि पाकिस्तान यांच्यात मक्का करार झाला होता. या करारानुसार तिघांपैकी कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाला, तर बाकीचे दोन देश लष्करी मदतीला धावून येतील.

येमेनमधील हुथींनी सौदीवर हल्ले केले आहेत आणि येमेनवरचे आपले नियंत्रणही वाढवले आहे. त्यामुळे सौदी आणि येमेनमधील सौदीधार्जिणे सरकार बेजार झाले आहे. हुथींशी थेट लढायला आधी धजावत नसलेला पाकिस्तान आता त्यांच्याशी लढण्याची भाषा करू लागला आहे. मात्र नेमक्या कोणत्या आघाड्यांवर लढणार, हे पाकिस्तानने अजून स्पष्ट केलेले नाही.

या सगळ्यामागे अमेरिका असल्याचा आरोपही होत आहे. सौदीसारख्या आखाती देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतलेली आहे. पण इराण-अमेरिका युद्धात अमेरिकेला चांगलाच धक्का बसल्याने आखाती देशांतील त्यांचे लष्करी बळ सध्या कमकुवत झाले आहे आणि खर्चही वाढला आहे. शिवाय अमेरिकन जनतेच्या दबावामुळे ते उघडपणे सौदीला हुथींविरोधात मदत करू शकत नाहीत. म्हणून जगासाठी भाड्याने मिळणारी आर्मी म्हणजे पाकिस्तानला आता सौदीच्या मदतीला पाठवले जात असल्याचे समजते आहे.

पाकिस्तानात जनतेचा दबाव का आहे, याची कारणे अशी: तिथे शिया मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे आणि इराणही बहुसंख्य शिया लोकांचा देश आहे. दोन्ही देशांतील शिया संस्कृतीत आणि धार्मिक पद्धतींत बरेच साम्य दाखवतात. इराण आणि पाकिस्तान शेजारी असून त्यांची सीमा ९०० किमीपेक्षा जास्त आहे. पाकिस्तानातील पेट्रोलचा बराचसा बेकायदा व्यवसाय इराणमधून येणाऱ्या स्वस्त तेलावर चालतो आणि हा व्यवसाय तिथले गरीब लोक करतात.

अमेरिका-इराण युद्धात इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई मारले गेले, तेव्हा पाकिस्तानात अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात मोठा मोर्चा निघाला आणि तणाव निर्माण झाला होता. येमेनशी पाकिस्तानचा थेट संबंध नसला, तरी इराणने हुथींना पाठिंबा दिल्यामुळे पाकिस्तानातील जनतेची सहानुभूती हुथींनाही असते.

सरकार ऐकेल का, या प्रश्नावर या विश्लेषणात म्हटले आहे की पाकिस्तानात सरकार सेना चालवते, सेनेचे प्रमुख म्हणतील तोच निर्णय होतो आणि लोकशाही फक्त बोलण्यापुरती आहे. इमरान खान यांचा पक्ष लोकशाहीसाठी मोठे आंदोलन उभे करत आहे. दुसरीकडे, सेना प्रमुख मुनीर यांनी अमेरिका, दुबई आणि इस्रायलची चाकरी करण्यात धन्यता मानल्यामुळे अमेरिका म्हणेल तेच त्यांना करावे लागेल, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यातूनच त्यांचा पैसा आणि सत्ता पाकिस्तानात टिकून राहते. त्यामुळे येणारा काळ पाकिस्तानसाठी संक्रमणाचा आहे.

एकीकडे जनतेचा वाढता रेटा आणि दुसरीकडे मक्का करार, यामुळे पाकिस्तान सरकार आणि सेना दबावात आहेत. त्यांना सौदी आणि अमेरिकेशी राजकीय संबंध चांगले ठेवायचे आहेत. कराराने त्यांची जागतिक प्रसिद्धी झाल्यामुळे त्यातून सहजासहजी मागे फिरणे शक्य नाही, कारण अनेक गोष्टींसाठी पाकिस्तान इतर देशांवर खूप अवलंबून आहे.