६० टक्के संवर्धित युरेनियम कशाला? व्हान्स यांचा इराणला सवाल, अटी मान्य नसतील तर युद्ध सुरूच

अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेला लष्करी संघर्ष थांबवण्यासाठी राजकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. तरीही शांततेचा रस्ता सोपा दिसत नाही. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी गुंतागुंतीची होत चालली आहे. अशातच अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी इराणबाबत अतिशय कडक विधान केले आहे.

व्हान्स यांनी एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की, सात महिन्यांचे हे युद्ध संपवण्याआधी तेहरानला आपल्या अणु-संवर्धन क्षमतेत (Nuclear Enrichment Capacity) मोठी आणि लक्षणीय घट करावी लागेल. अमेरिका मुत्सद्दी मार्गाने आणि वाटाघाटींतून तोडगा काढायला तयार आहे, पण नुसती तोंडी आश्वासने किंवा कागदी करारांवर सह्या करून युद्ध थांबणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इराणने प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस पावले उचलली, तरच अमेरिका युद्धबंदीचा विचार करेल, असेही त्यांनी म्हटले. या अटीमुळे तेहरानच्या प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

इराणच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करताना व्हान्स यांनी थेट भूमिका घेतली. ते म्हणाले, "जर इराणचा दावा असा असेल की त्यांना अणुशस्त्रे विकसित करायची नाहीत, तर मग त्यांना ६०% संवर्धित युरेनियम इंधनाची गरज का भासत आहे?" कोणत्याही नागरी ऊर्जा प्रकल्पाला इतक्या उच्च दर्जाच्या संवर्धित इंधनाची गरज नसते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. इराणचा हेतू शुद्ध आहे हे जगाला दाखवायचे असेल, तर अधिक संवर्धित इंधनाचे उत्पादन तातडीने थांबवावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

वाटाघाटींमधला हा सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा असल्याचे व्हान्स यांनी आवर्जून सांगितले. इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीच्या क्षमतेला लगाम घालणे ही ट्रम्प प्रशासनाची मुख्य अट आहे. त्यामुळे इराणने स्वतःहून आपल्या अणुप्रकल्पांवर मर्यादा घातल्याशिवाय शांतता करार होणे कठीण मानले जात आहे.

गेल्या काही आठवड्यांत दोन्ही देशांनी संघर्ष संपवण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग पुन्हा खुला करण्यासाठी काही प्रस्ताव मांडले होते. जगभरातील कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग अतिशय संवेदनशील मानला जातो.

मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा अलीकडचा शांतता प्रस्ताव थेट फेटाळला आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर अमेरिका इराणविरोधातली लष्करी कारवाई अधिक तीव्र करू शकते, असा सूचक इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. म्हणजेच चर्चा सुरू असली, तरी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरचा तणाव कमी झालेला नाही.

अमेरिकेच्या या कडक भूमिकेमुळे आणि इराणसोबतच्या प्रदीर्घ युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. इंधनाचे दर गगनाला भिडल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर देशांतर्गत राजकीय दबाव सतत वाढत आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये महागाई आणि इंधनाचे वाढते भाव हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा ठरत आहे.

दुसरीकडे, वॉशिंग्टनसमोर आणखी एक मोठी अडचण आहे. तेहरानमध्ये खरी निर्णय घेण्याची सत्ता नेमकी कोणाकडे आहे, याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. अमेरिकन अधिकारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्या संपर्कात आहेत. पण इराणच्या सत्ताकारणात आणि सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्वापुढे या नेत्यांचे अधिकार किती प्रभावी ठरतात, याबद्दल जे. डी. व्हान्स यांनी शंका उपस्थित केली आहे. अमेरिकेच्या या कडक अटींमुळे इराण सकारात्मक पाऊल उचलतो की संघर्षाचा भडका आणखी उडतो, हे येणारा काळच ठरवेल.