सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीतील रस्त्याचे काम रखडले; नागपूर खंडपीठाचे चार आठवड्यांत चौकशीचे निर्देश

वर्धा जिल्ह्यातील सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील एका रस्त्याचे काम रखडल्याच्या तक्रारीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांनी या विषयावर याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठात त्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.

ग्रामपंचायतीतील विकासकामांमध्ये कथित विलंब झाला आणि त्याबद्दल तक्रारी आहेत, असे कांबळे यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांचा विचार केला. त्या मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांच्या आत चौकशी करावी आणि नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

कांबळे यांनी याचिकेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी राहुल जुमडे आणि संबंधित ठेकेदार अरविंद निकोसे यांचा उल्लेख केला आहे. हे प्रकरण सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीअंतर्गत सारिका अपार्टमेंट ते पालोती मार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बांधकामाशी संबंधित आहे.

कांबळे यांच्या म्हणण्यानुसार, १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी ग्रामपंचायतीची सभा झाली. त्या सभेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून या रस्त्याच्या बांधकामासाठी ७ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आणि २० जून २०२५ रोजी कार्यारंभआदेश जारी झाला. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हे काम वर्धा येथील अरविंद कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले.

करारातील अटींनुसार हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र काम सुरू व्हावे म्हणून ग्रामपंचायत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पत्रे आणि निवेदने दिली, तरीही अपेक्षित प्रगती झाली नाही, असा आरोप कांबळे यांनी केला आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतीतील वेगवेगळ्या कामांची निविदा प्रक्रिया तसेच आधीच्या लेखापरीक्षणात उपस्थित झालेले आक्षेप, यांचीही चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सर्व संबंधित बाबींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा कांबळे यांनी व्यक्त केली. ठरलेल्या कालावधीत कारवाई झाली नाही, तर पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सौरभ भेंडे आणि अॅड. तेजल आगरे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.