अमेरिकेतील मृत्युदंडाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या योजनेला पोप लिओ चौदावे यांचा विरोध

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने फोर्ट हूड लष्करी तळावरील गोळीबारातील दोषी निदाल मलिक हसन याला गोळीबार पथकाकडून (फायरिंग स्क्वॉड) मृत्युदंड देण्याची योजना जाहीर केली आहे. ही शिक्षा ३ डिसेंबर २०२६ रोजी दिली जाणार आहे. याच शिक्षेचे थेट प्रक्षेपण करण्याचीही योजना विभागाने जाहीर केली असून, मृत्युदंडाच्या पद्धती आणि त्याच्या सार्वजनिक प्रसारणावरून अमेरिकेत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

हा गोळीबार २००९ मध्ये टेक्सासमधील फोर्ट हूड लष्करी तळावर झाला होता. त्या हल्ल्यात १३ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३२ जण जखमी झाले होते. लष्करी न्यायालयाने २०१३ मध्ये हसनला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

फाशीच्या शिक्षेचे थेट प्रसारण करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न अमेरिकेत उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयावरून कायदेशीर आणि नैतिक वाद निर्माण झाला आहे. शिक्षेची तारीख आणि प्रसारणाची योजना जाहीर झाली असली, तरी पुढील कायदेशीर प्रक्रियेमुळे त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.

पोप लिओ चौदावे यांनी जागतिक मृत्युदंडविरोधी दिनानिमित्त सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली. मृत्युदंड 'अस्वीकार्य' असल्याचे सांगत त्यांनी त्याला विरोध दर्शवला. मृत्युदंडामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला आणि मानवी जीवनाच्या पावित्र्याला धक्का बसतो, असे त्यांनी म्हटले. दोषी व्यक्तींना तुरुंगात ठेवूनही समाजाचे संरक्षण करता येते आणि त्यांना सुधारण्याची संधीही देता येते, असे त्यांनी नमूद केले.

व्हॅटिकनचे परराष्ट्र सचिव कार्डिनल पिएत्रो पॅरोलिन यांनीही अमेरिकेच्या योजनेवर टीका केली. एखाद्याच्या मृत्यूला सार्वजनिक तमाशाचे स्वरूप देणे अस्वीकार्य आहे, असे त्यांनी म्हटले. गंभीर गुन्हा केलेल्या व्यक्तीलाही मृत्युदंडाशिवाय इतर शिक्षा देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिकेत मृत्युदंडाबद्दल वेगवेगळी मते आहेत. गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना न्याय मिळावा आणि पुढे असे गुन्हे थांबावेत, या भूमिकेतून काहीजण मृत्युदंडाचे समर्थन करतात. मानवाधिकार संघटना आणि धार्मिक नेते मात्र या शिक्षेला विरोध करतात. न्यायव्यवस्थेकडून चूक होण्याची शक्यता आणि दोषी व्यक्तीला सुधारण्याची संधी कायमची संपणे, हे मृत्युदंडाविरोधातील प्रमुख मुद्दे आहेत. मृत्युदंड हा गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा मार्ग आहे की मानवी हक्कांचे उल्लंघन, यावर जगभरात मतभेद आहेत.

न्याय देताना मानवी प्रतिष्ठा आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांचा समतोल कसा राखायचा, हा प्रश्न आता पुन्हा पुढे आला आहे. थेट प्रक्षेपणाची कल्पना समोर आल्याने शिक्षेचा उद्देश, मानवी प्रतिष्ठा आणि सार्वजनिक हित यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.