येरेवानमध्ये जैवविविधता परिषद सुरू; २०३० ची उद्दिष्टे गाठणे अवघड असल्याचे अहवालांतून समोर

अर्मेनियाच्या येरेवान शहरात १९ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या जैविक विविधतेवरील करारावर (UN CBD) चर्चा सुरू झाली आहे. त्यासाठी सुमारे २०० देशांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत. निसर्ग आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आखलेल्या मोठ्या योजना सध्या संकटात सापडल्या आहेत. बैठकीच्या सुरुवातीलाच समोर आलेल्या अहवालांमुळे सहभागी देश चिंतेत पडले आहेत, कारण २०३० पर्यंतची जैवविविधतेची उद्दिष्टे गाठणे आता जवळपास अशक्य वाटू लागले आहे.

पुढे तुर्कीतील अंताल्या येथे COP17 परिषद होणार आहे, तसेच संयुक्त राष्ट्रांची ३१ वी हवामान बदल परिषदही होणार आहे. त्यांच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने येरेवानची ही बैठक अतिशय निर्णायक मानली जात आहे. अंतल्यातील परिषदेचा अंतिम आराखडा आणि पुढचा कृती कार्यक्रम इथल्या चर्चेच्या आधारेच ठरवला जाईल. म्हणूनच या १२ दिवसांच्या वाटाघाटींना खूप महत्त्व आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी या प्रसंगी जगाला कडक शब्दांत इशारा दिला. "मानवाने निसर्गाविरुद्ध पुकारलेले हे युद्ध आता थांबलेच पाहिजे," असे आवाहन त्यांनी केले.

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) २०२२ मध्ये ऐतिहासिक करार म्हणून स्वीकारण्यात आला होता. २०३० पर्यंत पृथ्वीवरील जैवविविधतेचा ऱ्हास पूर्णपणे थांबवणे आणि नष्ट झालेल्या परिसंस्थांना पुन्हा जिवंत करणे, हा त्याचा मुख्य हेतू होता. मात्र अंमलबजावणीतील ढिसाळ कारभार, जागतिक मंदी आणि राजकीय वाद यांमुळे हा करार फक्त कागदावरच राहतो की काय, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

या आराखड्यांतर्गत जगातील २०० देशांनी एकूण २३ कठीण उद्दिष्टांवर सहमती दर्शवली होती. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट '३०x३०' नावाने ओळखले जाते. त्यानुसार २०३० पर्यंत जगातील किमान ३० टक्के भूभाग, अंतर्गत जलस्रोत (नद्या, तलाव) आणि महासागर संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करायचे आहेत. मानवी हस्तक्षेपामुळे ऱ्हास झालेल्या ३० टक्के परिसंस्थांची पुन्हा उभारणी करणे, हेही करारातील प्रमुख सूत्र आहे. प्रत्यक्षात अनेक देशांनी या ध्येयांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर अजून ठोस कायदे किंवा धोरणे आणलेली नाहीत.

येरेवानमध्ये देश पहिल्यांदाच कराराच्या अंमलबजावणीतील आपल्या एकत्रित प्रगतीचे पहिले अधिकृत मूल्यमापन (Global Stocktake) करत आहेत. या आढाव्यात बहुतांश देश ठरलेल्या उद्दिष्टांपासून खूप मागे असल्याचे दिसले आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायावर मोठा दबाव आला आहे.

पैशाचा प्रश्नही मोठा आहे. करारात निसर्गसंरक्षणासाठी दरवर्षी सर्व स्रोतांमधून किमान २०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. श्रीमंत आणि विकसित देशांनी आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातून दरवर्षी ३० अब्ज डॉलर्स गरीब व विकसनशील देशांना द्यायचे, असेही ठरले होते. शेती, ऊर्जा आणि उद्योगांच्या नावाखाली निसर्गाला हानी पोहोचवणाऱ्या उपक्रमांना दिले जाणारे ५०० अब्ज डॉलर्सचे वार्षिक अनुदान थांबवून ते पर्यावरणपूरक उपक्रमांकडे वळवण्याचे उद्दिष्टही होते. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी आणि युद्धजन्य परिस्थिती यांमुळे विकसित देशांनी या निधीला कात्री लावली आहे. हाच निधीचा अभाव २०३० ची ध्येये साध्य करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे.

परिसंस्थांचा ऱ्हास थेट माणसाच्या मूलभूत गरजांवर परिणाम करत आहे. जंगलतोड, जमिनीची धूप आणि नद्यांचे प्रदूषण यांमुळे जगभर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, उन्हाळ्याच्या तीव्र लाटा आणि अचानक लागणारे मोठे वणवे हे निसर्गाचा समतोल बिघडल्याचे संकेत आहेत. जगातील मोठी जंगले आणि महासागर पावसाचे चक्र नियमित ठेवतात. या परिसंस्था नष्ट झाल्या, तर पावसाच्या पद्धतींमध्ये मोठे आणि अनपेक्षित बदल होतील, शेतीला त्याचा थेट फटका बसेल आणि जगात उपासमारीची वेळ येऊ शकते.

त्यामुळे येरेवानच्या बैठकीतले आंतरराष्ट्रीय नेते आणि पर्यावरणतज्ज्ञ या संकटातून बाहेर पडण्याचे नवे मार्ग शोधत आहेत. जगाला २०३० ची उद्दिष्टे खरोखर गाठायची असतील, तर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून पर्यावरण संवर्धनासाठी वचनबद्ध राहावे लागेल. ही बैठक केवळ औपचारिक चर्चा ठरू नये, तर जगाला योग्य आणि टिकाऊ मार्गावर आणणारा भक्कम पाया ठरावी, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.