पोशिर धरण कायमचे रद्द व्हावे, थोरवे हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा मांडणार
कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित पोशिर धरणाला स्थानिकांचा विरोध असून आमदार महेंद्र थोरवे यांनी धरणग्रस्तांसोबत उभे राहण्याचे आश्वासन दिले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
कर्जत तालुक्यातील पोश्री नदीवर बोरगाव येथे पोशिर धरण प्रस्तावित आहे आणि त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे. आपण स्थानिकांच्या मागणीसोबत ठामपणे उभे राहू आणि धरण कायमचे रद्द व्हावे म्हणून हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरू, असे जाहीर आश्वासन आमदार महेंद्र थोरवे यांनी प्रस्तावित पोशिर धरणग्रस्तांना दिले.
या धरणामुळे बाधित होणाऱ्या गावांतील शेतकरी बोरगाव शेतकरी मंडळाच्या नेतृत्वाखाली थोरवे यांना भेटायला आले होते. त्यावेळी बोलताना थोरवे यांनी सांगितले की, त्यांच्या भूमिकेबद्दल आतापर्यंत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र आपली भूमिका कायम आहे. जे कोणी बोलतात, त्यांच्या तोंडावर हात ठेवता येत नाही, असेही ते म्हणाले. धरणाबद्दल माध्यमांतून वेगवेगळ्या बातम्या पसरवल्या गेल्या आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना फेब्रुवारी महिन्यापासून पावसाळा येईपर्यंत पाण्याचे दुर्भिक्ष असते, असे थोरवे यांनी सांगितले. चिल्हार नदीवर जिल्हा परिषदेमार्फत बांधलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या खालून पाणी वाहून जायचे, त्यामुळे चिल्हार आणि पोश्री या दोन्ही नद्या कोरड्या असतात, असे त्यांनी म्हटले. राजनाला परिसर ओलिताखाली आल्यानंतर तेथे उन्हाळ्यात दिसते, असेही ते बोलले.
शासनाने 2025 रोजी पोशीर धरण होणार असे जाहीर केले, असे थोरवे यांनी सांगितले. माझ्या जन्माच्या आधीपासून धरणाचे काम होणार अशी चर्चा आहे, असे ते म्हणाले. अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे, श्रीराम पूल हे त्याचे उदाहरण आहे आणि जनतेने मला दुसऱ्यांदा निवडून दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. लहान लहान धरणे झाली पाहिजेत आणि त्यासाठी जामरंग व कोंढाणे येथे आपला प्रयत्न राहील, असे त्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट केले. 2011 मध्ये कोंढाणे येथे काम सुरू झाले, पुढे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या काळात तेथे सिंचन घोटाळा झाला आणि त्यानंतर काय झाले ते आपण पाहिले आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
कोंढाणे धरण सिडकोकडे वर्ग करण्यात आले असून कर्जत तालुक्यासाठी पाण्याचा वाटा राखीव ठेवावा म्हणून आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला, असे थोरवे यांनी सांगितले. तेथील विस्थापितांना इतरत्र कुठेही न पाठवता आदिवासी लोकांची घरे सिडकोनेच बांधावीत, अशी आपली भूमिका होती, असेही ते म्हणाले.
पाणीटंचाईसाठी आपला पाठिंबा होता, असे थोरवे यांनी सांगितले. तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे, या उद्देशाने धरणाचा विषय आला तेव्हा आपण त्याचे स्वागत केले आणि पाणीटंचाई कायमची जावी म्हणून धरणाला पाठिंबा दिला. मात्र मुंबई उपनगराकडे पाणी जाणार असेल, तर या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून आपण तीव्र विरोध जाहीर केला, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने आपल्याला विचारले नाही आणि कोणतीही नोटीस दिलेली नाही, त्यामुळे या धरणाला आपला विरोध आहे, असे थोरवे म्हणाले. स्थानिकांचे विस्थापन होणार आहे, ही बाब लक्षात घेतली तर स्थलांतराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. असे होत असताना आपल्याला कोणतीही माहिती नाही, म्हणून हे धरण होऊ दिले जाणार नाही, अशीच आपली भूमिका आहे. स्थानिकांची भूमिका धरणाच्या विरोधात असेल, तर तीच आपली भूमिका असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गावे कुठे हलवणार याची घोषणा शासनाने केलेली नाही, त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय मांडून धरण कायमस्वरूपी होऊ नये, अशीच मागणी राहील, असे थोरवे यांनी सांगितले. यापूर्वी तुम्ही मोर्चाने तहसीलदारांना निवेदन दिले, त्यावेळी तुम्ही आमच्याकडे आला असतात तर विरोध आणखी तीव्र करता आला असता, अशी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली. हा विषय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. आपली भूमिका दुटप्पी नाही, पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने ती भूमिका होती, पण आता स्थानिक लोकांसोबत आपण असू, असे त्यांनी शेवटी जाहीर केले.