फ्रान्समध्ये संपाचा जोर: गृह मंत्रालयाच्या मते ६ लाख, CGT च्या मते १६ लाखांहून जास्त रस्त्यावर

फ्रान्समध्ये आर्थिक धोरणे, वाढती महागाई आणि शिक्षणावरील सरकारी खर्चात केलेली कपात यांच्याविरोधात लोकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसत आहे. गुरुवारी देशभरात एकदिवसीय संप पुकारण्यात आला होता. त्यात लाखो विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कामगार रस्त्यावर उतरले. राजधानी पॅरिससह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये निदर्शने झाली.

दिवसभर चाललेल्या या आंदोलनात काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात जोरदार चकमक उडाली. पॅरिस आणि ल्योन शहरात अनेक ठिकाणी निदर्शकांनी रस्ते अडवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे पोलिसांना मध्ये पडावे लागले. काही ठिकाणी कचराकुंड्या पेटवण्यात आल्या. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधूर आणि लाठीमाराचा वापर केला.

रात्री मात्र पॅरिसच्या ऐतिहासिक नॅशनल स्क्वेअरवर (Place de la Nation) वेगळे चित्र दिसले. दिवसभराच्या निदर्शनांनंतर हजारो नागरिक, कामगार आणि विद्यार्थी तिथे जमले. हातात पेटत्या मशाली, रंगीबेरंगी फ्लेअर्स आणि मागण्यांचे बॅनर घेऊन त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. चित्ररथ आणि आकाशात उडालेल्या फटाक्यांच्या रोषणाईमुळे रात्रीचा अंधार नाहीसा झाला. आंदोलनाचा हा वेगळा मार्ग सोशल मीडियावर आणि जगभरातील प्रसारमाध्यमांत चर्चेचा विषय ठरला आहे.

किती लोक सहभागी झाले, यावरून मात्र मतभेद आहेत. फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील विविध शहरांत मिळून सुमारे ६,००,००० नागरिक आंदोलनात उतरले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या 'जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर' (CGT) या प्रमुख कामगार संघटनेचा दावा आहे की १६ लाखांहून अधिक लोकांनी यात भाग घेतला. दोन्ही आकड्यांत मोठी तफावत असली, तरी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारवर राजकीय आणि सामाजिक दबाव आणण्यात हे आंदोलन यशस्वी ठरल्याचे मानले जात आहे.

हे आंदोलन एकाच क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. सप्टेंबर महिन्यात एका हायस्कूलमधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवरून त्याची सुरुवात झाली होती. हळूहळू त्याचे स्वरूप मोठे झाले आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रांतील कर्मचारीही त्यात सामील झाले.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अशा आहेत: शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठीचा सरकारी निधी वाढवावा, शाळांतील वर्गखोल्यांची दुरवस्था दूर करावी आणि शिक्षकांची रिक्त पदे लवकर भरावीत. शिक्षण आणि राहण्याचा खर्च वाढल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत हवी, असेही त्यात म्हटले आहे.

कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये वेतनवाढीचा समावेश आहे, कारण वाढत्या महागाईच्या तुलनेत पगार खूपच कमी आहेत. पेन्शन योजनेतील संभाव्य बदल रद्द करून कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमधील बजेट कपात थांबवावी, अशीही मागणी आहे.

संपाचा मोठा फटका नागरी सेवा आणि शिक्षण व्यवस्थेला बसला. देशभरातील जवळपास एक तृतीयांश माध्यमिक शाळा (Lycées) पूर्णपणे बंद होत्या किंवा त्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले होते. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवर कचऱ्याचे डबे आणि बाकडे ठेवून रस्ता अडवला होता.

बस, ट्रेन आणि मेट्रो सेवा अंशतः ठप्प झाल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल झाले. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे पॅरिसमधील जगप्रसिद्ध 'आयफेल टॉवर' गुरुवारी पर्यटकांसाठी बंद ठेवावा लागला. येत्या दिवसांत सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन आणखी तीव्र करू, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.