आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाविरोधात कर्मचारी दोन दिवस संपावर, १० हजारांहून अधिक जण सहभागी होणार

आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बँकेचे कर्मचारी दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. देशभरातील दोन हजारांहून अधिक शाखांमध्ये काम करणारे १० हजारांहून अधिक कर्मचारी या संपात सहभागी होतील, अशी माहिती युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज या संघटनेने प्रसिद्धिपत्रक काढून दिली आहे. बँकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची ही संघटना आहे.

खासगीकरणाची प्रक्रिया रद्द करावी, ही संपामागची मुख्य मागणी आहे. जनतेच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या या बँकेचे भवितव्य सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच ठरायला हवे, अशी संघटनेची भूमिका आहे. बँकेला पुन्हा उभारी मिळाली ती मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे आणि कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. अशा वेळी बँकेचे नियंत्रण परदेशी संस्थेकडे सोपवणे सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या आणि राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

बँकेच्या अडचणींची पार्श्वभूमीही संघटनेने मांडली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळात मालमत्ता गुणवत्ता आढावा सुरू झाला होता. त्यातून बँकेतील थकीत कर्जांची स्थिती स्पष्ट झाली. त्यानंतर २०१६ ते २०२० या काळात बँकेला तोटा सहन करावा लागला. त्या काळात केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांनी मिळून बँकेत ४६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक भांडवल गुंतवले. या कठीण काळात कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवला आणि बँकेच्या सेवा सुरळीत चालू राहतील यासाठी प्रयत्न केले, असेही संघटनेने सांगितले.

संघटनेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांत बँकेने ३० हजार १०६.४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे. सकल अनुत्पादित मालमत्तांचे (एनपीए) प्रमाण २०१८ मध्ये ३१.७८ टक्के होते, ते आता २.३० टक्क्यांवर आले आहे. निव्वळ एनपीएचे प्रमाण ०.१६ टक्के, भांडवल पर्याप्तता प्रमाण २६.३८ टक्के आणि तरतूद संरक्षण प्रमाण ९९.३१ टक्के असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारलेली असताना खासगीकरणाचा निर्णय घेऊ नये, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

बँकेचे भवितव्य फक्त आर्थिक नफ्याच्या निकषावर ठरवू नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक म्हणून तिचे स्वरूप कायम ठेवून ग्राहक आणि ठेवीदारांचे हित जपावे, अशीही संघटनेची मागणी आहे. संपाचा दुसरा दिवस मंगळवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी आहे. खासगीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत.