पोर्तुगालमध्ये नागरिकत्वासाठी आता १० वर्षे थांबावे लागणार, बिगर-युरोपीय देशांना नवा नियम

पोर्तुगालमध्ये स्थायिक होण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीयांसाठी चिंता वाढवणारी बातमी आहे. पोर्तुगाल सरकारने नागरिकत्व देण्याच्या नियमांत मोठे आणि कडक बदल केले आहेत. आधी पाच वर्षे वास्तव्य केल्यावर नागरिकत्व मिळण्याची शक्यता होती, पण आता त्यासाठी दहा वर्षे थांबावे लागणार आहे.

हा नियम फक्त भारतीयांसाठी नाही. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि नायजेरियासह अनेक बिगर-युरोपीय देशांतील नागरिकांनाही तो लागू झाला आहे. पूर्वी परदेशी नागरिक पाच वर्षे कायदेशीरपणे पोर्तुगालमध्ये राहिले की अर्ज करू शकत होते. आता हा कालावधी थेट दुप्पट झाल्यामुळे कागदपत्रे आणि कायदेशीर वास्तव्य टिकवून ठेवणे अधिक अवघड होणार आहे.

युरोपियन युनियनमधील सदस्य देशांचे नागरिक आणि पोर्तुगीज भाषा बोलणाऱ्या देशांचे नागरिक यांच्यासाठी मात्र हा कालावधी सात वर्षांचा ठेवला आहे. या देशांत अंगोला, मोझांबिक, केप वर्दे, गिनी-बिसाऊ, साओ टोमे आणि प्रिन्सिपे, तसेच इक्वेटोरियल गिनी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आशियाई देशांतून गेलेल्यांना जास्त काळ थांबावे लागेल.

या कायद्याचा प्रवास असा आहे. पोर्तुगीज संसदेने हा वादग्रस्त कायदा १ एप्रिल २०२६ रोजी मंजूर केला. राष्ट्रपती अँटोनियो होजे सेगुरो यांनी ३ मे रोजी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि १९ मे २०२६ रोजी कायदा लागू झाला. त्यानंतर अंमलबजावणीचे सविस्तर नियम २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोर्तुगीज मंत्रिमंडळाने मंजूर केले.

फक्त वास्तव्याचा काळ वाढलेला नाही, तर अर्जदारांना आणखी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. पहिली अट म्हणजे पोर्तुगीज भाषेचे पुरेसे ज्ञान असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. दुसरी म्हणजे पोर्तुगालची संस्कृती, इतिहास आणि लोकशाही संस्था यांची सखोल माहिती असणे अनिवार्य आहे. तिसरी अट आर्थिक स्वावलंबनाची आहे. अर्जदार स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकेल इतका सक्षम असला पाहिजे. चौथी अट अशी की पोर्तुगालच्या लोकशाही तत्त्वांवर आणि संविधानावर निष्ठा असल्याचे अर्जदाराला सिद्ध करावे लागेल.

पाचवी अट सर्वात महत्त्वाची आहे. निवास परवान्याची (Residence Permit) वाट पाहण्यात गेलेला वेळ आता दहा वर्षांच्या कालावधीत मोजला जाणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष वास्तव्याचा काळ आणखी लांबणार आहे.

पोर्तुगालच्या न्याय मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत देशात ६,९०,४८० नागरिकत्वाचे अर्ज प्रलंबित होते. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ३८ टक्के आहे. त्यातले सुमारे २६ टक्के अर्ज कायदेशीर वास्तव्याच्या आधारावर नागरिकत्व मागणारे आहेत.

AIMA (Agency for Integration, Migration and Asylum) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस भारत, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेश या चार देशांचे मिळून २ लाख ४२ हजारांहून अधिक नागरिक पोर्तुगालमध्ये राहत होते.

नियम कडक झाल्यामुळे परदेशी नागरिकांत नाराजी आहे. पण पोर्तुगीज सरकारचे म्हणणे आहे की नव्या नियमांमुळे पुढे प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल. अध्यक्षीय मंत्री अँटोनियो लेटाओ अमारो यांनी सांगितले की डिजिटल प्रणालीच्या वापरामुळे प्रशासकीय कामकाज सोपे होईल आणि वाढलेले अर्ज निकाली काढून नवा कायदा प्रभावीपणे राबवायला मदत होईल.