पॅरिसच्या आंदोलनात सुपरहिरोंच्या वेशात हजारो लोक; फ्रान्समध्ये ४ लाख १० हजार रस्त्यावर

फ्रान्समध्ये शनिवारी झालेले आंदोलन देशाच्या इतिहासातील अतिशय वेगळे पण तितकेच तीव्र आंदोलन ठरले. शिक्षण व्यवस्था ढासळली आहे, शाळांमध्ये कर्मचारी कमी आहेत, महागाई प्रचंड वाढली आहे आणि मॅक्रॉन सरकारची धोरणे चुकीची आहेत, असे म्हणत लोक देशभर रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे निषेध नोंदवण्यासाठी हजारो लोकांनी मार्व्हल आणि डीसी कॉमिक्समधील प्रसिद्ध सुपरहिरोंचे पोशाख घातले होते.

पॅरिसच्या मध्यवर्ती भागात कुणी कॅप्टन अमेरिका झाले, कुणी ब्लॅक पँथर, स्पायडर-मॅन, सुपरमॅन किंवा डेडपूल. काहींनी ऐतिहासिक योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट यांचा वेश केला होता. हे लोक फक्त कपडे घालून थांबले नाहीत. आपापल्या पात्रांप्रमाणे अ‍ॅक्शन पोज देत, बॅरिकेड्सवर चढत आणि घोषणा देत त्यांनी जमावात उत्साह भरला. अनेक ठिकाणी कॅप्टन अमेरिकाची ढाल घेतलेले आंदोलक पोलिसांच्या पाण्याच्या माऱ्याला (Water Cannon) तोंड देताना दिसले. त्याचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहेत.

आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी तोंडावर मास्क, डोळ्यांवर गॉगल्स आणि डोक्यावर हेल्मेट घातले होते. हा केवळ फॅशनचा किंवा वेश बदलण्याचा प्रकार नव्हता. पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या (Tear Gas) नळकांड्या यांपासून बचाव व्हावा म्हणून त्यांनी आधीच तयारी केली होती. सोशल मीडियावरच्या व्हिडिओंमध्ये हे आंदोलक अशा संरक्षक साधनांसह पोलिसांच्या बॅरिकेड्ससमोर ठिय्या मांडून बसलेले स्पष्ट दिसतात.

फ्रेंच गृह मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशभरात सुमारे ४,१०,००० लोक या आंदोलनात थेट सहभागी झाले. राजधानी पॅरिसमध्ये एकाच दिवशी सुमारे १,१०,००० लोक रस्त्यावर आले. ऐतिहासिक प्लेस दे ला रिपब्लिक (Place de la République) परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते. विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, कामगार युनियन आणि यलो व्हेस्ट (Yellow Vests) आंदोलक एकत्र आल्याने आंदोलनाची ताकद खूप वाढली. शाळांमध्ये शिक्षक कमी आहेत, वर्गांत अतोनात गर्दी आहे, उच्च शिक्षणाची फी वाढली आहे आणि जगण्याचा खर्च (Cost of Living) सामान्य माणसाला परवडेनासा झाला आहे, या रागातून हा उद्रेक झाल्याचे सांगितले जात आहे.

पॅरिसबरोबरच मार्सिले, बोर्डो आणि लिऑन या मोठ्या शहरांतही पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक चकमकी झाल्या. जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी आधी बॅरिकेड्स लावले. संतापलेल्या जमावाने ते तोडण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रूधुर वापरला. सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार काही उपद्रवी आणि कट्टरपंथी गटांनी आंदोलनात घुसून पोलिसांवर दगड, बाटल्या आणि पेटते फटाके फेकले, त्यामुळे हिंसाचार भडकला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने पोलिसांनी आतापर्यंत सुमारे १,००० आंदोलकांना घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले आहे.

या आंदोलनाचे पडसाद फ्रान्सच्या राजकारणातही उमटले आहेत. आंदोलन आटोक्यात आणण्यासाठी राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान इमॅन्युएल लिकॉर्नू यांच्या सरकारने कठोर भूमिका घेतली, त्यावर तीव्र टीका होत आहे. आंदोलनांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न स्थानिक न्यायालयाने उधळून लावल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. शिक्षणाच्या बजेटमध्ये केलेली कपात आणि सरकारी सेवांच्या खाजगीकरणाचे धोरण यामुळे तरुण पिढी आणि कामगार वर्ग संतापला आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी १० अब्ज युरोचे आपत्कालीन पॅकेज लागू करावे, ही विद्यार्थी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.

आंदोलनाची तीव्रता पाहून गृहमंत्री लॉरेंट न्युनेस (Laurent Nuñez) यांनी देशभरात ७०,००० हून अधिक पोलीस आणि जवान तैनात केले आहेत. गर्दीवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांची हेलिकॉप्टर्स आकाशात घिरट्या घालत आहेत, तर रस्त्यांवर चिलखती वाहने (Armoured Vehicles) आणि पाण्याचे फवारे मारणाऱ्या गाड्या तयार ठेवल्या आहेत. गेल्या आठवड्यातील आंदोलनात अनेक दुकानांची तोडफोड, जाळपोळ आणि लुटमार झाली होती. म्हणूनच यावेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना अतिशय दक्ष राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे आंदोलन फक्त फ्रान्सपुरते नाही. फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल आणि अल्बानिया या युरोपीय देशांत वाढती महागाई, ऊर्जेचे चढे दर आणि ढासळती शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था यांमुळे नागरिकांचा असंतोष टोकाला गेला आहे. युरोपभरातील या आंदोलनांत आतापर्यंत वेगवेगळ्या देशांत मिळून २,७०० हून अधिक लोकांना अटक झाली आहे. फ्रान्समधील शाळा आणि विद्यापीठांतील टाळेबंदीमुळे (Blockades) हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही (UN) फ्रान्समधील हिंसक घटनांबद्दल आणि पोलिसांनी वापरलेल्या जादा बळाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारने आंदोलकांशी बोलून मार्ग काढला नाही, तर आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.