MPSC अध्यक्ष-सदस्यांची चौकशी व्हावी, फडणवीस यांची राज्यपालांकडे विनंती; सचिवांना कार्यमुक्त केले
पेपरफुटी आणि कारभारावरून पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे समितीची विनंती केली आहे.
पुण्यात MPSC च्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पेपरफुटीचं प्रकरण आणि आयोगाचा कारभार यावर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या आंदोलनाची आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली आहे.
फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे विनंती केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी आणि सध्याचे अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी समिती नेमावी, असं त्यांनी सुचवलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार ही समिती उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीने तीन महिन्यांच्या आत अहवाल द्यावा आणि त्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढची कार्यवाही व्हावी, अशीही विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत आयोगाच्या अध्यक्षांना थेट हटवण्यापूर्वी चौकशीची प्रक्रिया आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यानंतर फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली, असंही सांगितलं जात आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. या पेपरफुटीचा तीन विद्यार्थ्यांना फायदा झाल्याचं समोर आलं होतं. त्या विद्यार्थ्यांसह इतर आरोपींनाही अटक करण्यात आली आहे.
थेट MPSC नेच घेतलेल्या परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
MPSC च्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर पुण्यात एकूण तीन ठिकाणी आंदोलन सुरू असल्याची माहिती आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालीही विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.
याशिवाय राज्य सेवा मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका बहुपर्यायी असावी की वर्णनात्मक, यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजासोबतच परीक्षा पद्धतीवरूनही वातावरण तापलं आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस, MPSC च्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि क्लासचालक यांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत MPSC चे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचं आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आलं होतं. त्यानुसार हरपाळकर यांना सचिवपदावरून कार्यमुक्त करण्यात आलं आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणखी कोणते निर्णय घेतं, याकडे आता लक्ष लागलं आहे. पेपरफुटी प्रकरण आणि आंदोलनामुळे हरपाळकर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारने समिती नेमण्याची शिफारस केल्यामुळे या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतं, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
