उत्तर प्रदेश राज्यसभा: भाजपचे 8 उमेदवार जाहीर, ईराणी आणि पुरी यादीबाहेर

उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेच्या 10 जागा भरायच्या आहेत. त्यापैकी 8 जागांसाठी भाजपाने आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. गेले काही दिवस ज्या नावांची चर्चा सुरू होती, त्यातली अनेक प्रमुख नावं या यादीत दिसत नाहीत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपाने उमेदवार निवडताना स्थानिक समीकरणांबरोबरच जातीय गणितही पाहिलं, अशी चर्चा आहे.

भाजपाच्या राज्यसभा उमेदवारांबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी, तसेच हरिश द्विवेदी आणि बी. एल. वर्मा यांची नावं आघाडीवर आहेत, असं बोललं जात होतं. पण जाहीर झालेल्या आठ जणांच्या यादीत यांपैकी कुणाचंच नाव नाही.

माजी खासदार कौशल किशोर आणि संजीव बलियान यांनाही राज्यसभेची संधी मिळू शकते, अशी चर्चा होती. अंतिम यादीत त्यांचीही नावं नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. भाजपाने यातून नेमका कोणता राजकीय संदेश द्यायचा प्रयत्न केला आहे, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

स्मृती ईराणींचं नाव यादीत का नाही, याबद्दलही चर्चा आहे. भाजपामध्ये पक्षाच्या सरचिटणीसांना काही काळानंतर राज्यसभेवर पाठवण्याची परंपरा आहे, असं सांगितलं जातं. गेल्या काही वर्षांत पक्षासाठी खूप वर्षं काम करणाऱ्या नेत्यांना संघटनेतल्या जबाबदाऱ्यांनंतर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात संधी दिली गेली आहे. ईराणींच्या बाबतीत मात्र वेगळा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.

सूत्रांच्या हवाल्याने असं सांगितलं जात आहे की, लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना यावेळी राज्यसभेचं तिकीट द्यायचं नाही, असा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत स्मृती ईराणी यांचा पराभव झाला होता. त्यामुळे त्यांचं नाव यादीत नसण्यामागे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं बोललं जात आहे.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आणि बी. एल. वर्मा यांचा राज्यसभेतला कार्यकाळ पुढच्या महिन्यात संपणार आहे. दोघांनाही यावेळी पुन्हा राज्यसभेवर संधी मिळालेली नाही. म्हणून त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाबद्दलही आता चर्चा सुरू झाली आहे.

भाजपाच्या सूत्रांच्या हवाल्याने केल्या जाणाऱ्या दाव्यानुसार, हरदीप पुरी यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल पक्षातल्या काही स्तरांवर नाराजी आहे. विशेषतः इराण संकटाच्या काळातल्या त्यांच्या भूमिकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समाधानी नाहीत, अशी चर्चा आहे. मात्र याबद्दल भाजपाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आलेलं नाही.

पुरी यांना याआधी दोन वेळा राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं आहे. त्यांनी लोकसभा निवडणूकही लढवली होती, पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. नोव्हेंबरमध्ये त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपेल. त्यानंतर नियमानुसार ते आणखी काही काळ केंद्रीय मंत्रिपदावर राहू शकतात.

उत्तर प्रदेशातली आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता, उमेदवार निवडताना भाजपाने स्थानिक नेतृत्व, सामाजिक समीकरणं आणि जातीय गणित यांचा समतोल साधायचा प्रयत्न केला, असं राजकीय विश्लेषण केलं जात आहे. चर्चेतल्या मोठ्या नावांना बाजूला ठेवून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यामागे पक्षाची व्यापक निवडणूक रणनीती आहे, अशीही चर्चा आहे.

आता उरलेल्या दोन जागांसाठी भाजपाकडून कोणती नावं पुढे येतात आणि या निर्णयाचा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.