MPSC आंदोलनस्थळी संजय राऊत यांची भेट; 'जंतर-मंतर प्रत्येक जिल्ह्यात उभं राहिलं तर मंत्रालयाबाहेर गाडी पडणार

पुण्यात आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या आंदोलनस्थळी जाऊन भेट दिली. तिथे बोलताना त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, स्पर्धा परीक्षा आणि निवडणूक प्रक्रिया या मुद्द्यांवरून सरकारला प्रश्न विचारले.

सरकारकडून मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला जातो, मग आंदोलनस्थळी तरुण अजूनही का बसले आहेत, असा सवाल राऊत यांनी केला. यावरून त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर हेच आंदोलन पुन्हा जिल्ह्या-जिल्ह्यात उभं राहू शकतं, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राऊत यांनी सरकारला उद्देशून म्हटलं, "जंतर-मंतर जर पुन्हा प्रत्येक जिल्ह्यात निर्माण झालं, तर तुमची गाडी मंत्रालयाबाहेर पडणार नाही, वर्षाबाहेर पडणार नाही, मंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर पडणार नाही."

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावरही राऊत यांनी गंभीर आरोप केले. "आयोगाच्या वरपासून खालपर्यंत शुद्धीकरणाची मागणी आहे. पण, निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने घेता येत नसतील, तर सरकार स्पर्धा परीक्षा कशा घेणार," असा सवाल त्यांनी केला.

MPSC च्या माध्यमातून राज्याच्या प्रशासनात येणाऱ्या तरुण पिढीच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे, असं सांगत राऊत यांनी सरकारवर टीका केली. "तुम्ही या राज्याच्या प्रशासनामध्ये निर्माण होणाऱ्या एका पिढीला बरबाद करायला निघालेला आहात," असा आरोप त्यांनी केला.

सरकार आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावाही राऊत यांनी केला. सरकारला आंदोलकांच्या प्रश्नांची खरोखर काळजी असती, तर त्यांनी आंदोलकांशी आणि रोहित पवार यांच्याशी चर्चा केली असती, असं ते म्हणाले.

परीक्षांमधले गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि नोकरभरतीतील कथित घोटाळे यावरूनही राऊत यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. तरुणांना शिक्षण, विचार आणि संस्कृती यांपासून दूर नेऊन त्यांना अंधभक्त बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरही राऊत यांनी भाष्य केलं. ज्ञानेश कुमार पदावरून जाणार आहेत, असा आत्मविश्वास तरुणांच्या मनात असेपर्यंत चुकीच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्याला विरोध सुरूच राहील, असा दावा त्यांनी केला.

रोहित पवार यांच्या आंदोलनस्थळी राऊत यांनी दिलेल्या भेटीमुळे या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा मिळाल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. MPSC आणि तरुणांच्या प्रश्नावरून पुढच्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातला संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.