अनिल देशमुख यांचे फडणवीसांना पत्र: चांदिवाल अहवाल जाहीर करा, MPSC चौकशीला मुदत हवी

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधला गोंधळ, गैरप्रकार आणि औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरण यासाठी राज्य सरकारने न्यायिक चौकशी जाहीर केली आहे. या चौकशीवर देशमुख यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

विद्यार्थ्यांची नाराजी कमी करण्यासाठी आणि आंदोलन शांत करण्यासाठीच "न्यायिक चौकशी"चे आश्वासन दिले जात आहे का, असा थेट सवाल देशमुख यांनी विचारला आहे. आपल्या मागण्या त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात मांडल्या आहेत.

न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल आयोगाच्या अनुभवाचा हवाला देत देशमुख यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, MPSC गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी राज्यपालांकडे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी करणे स्वागतार्ह आहे. पण अशा चौकशीचा अहवाल MPSC च्या तरुणांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

चांदिवाल आयोगाची आठवण देशमुख यांनी करून दिली आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने मार्च 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने 13 महिने सखोल चौकशी करून 1400 पानांचा अंतिम अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक व्हावा म्हणून आपण स्वतः 13 वेळा सरकारकडे आणि 2 वेळा राज्यपालांकडे लेखी पत्रव्यवहार केला, असे देशमुख यांनी सांगितले. तरीही सरकारने तो अहवाल अजून सार्वजनिक केलेला नाही आणि विधिमंडळाच्या पटलावरही ठेवलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

देशमुख यांच्या पत्रात चार मुख्य मागण्या आहेत. पहिली मागणी अशी की, न्यायिक आयोगाच्या अहवालावर सरकार गांभीर्याने कारवाई करते, हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा म्हणून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाचा 1400 पानांचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा आणि विधिमंडळात सादर करावा.

दुसरी मागणी MPSC अध्यक्षांबद्दल आहे. अध्यक्ष पदावर असताना निष्पक्ष चौकशी होणे शक्य नाही, असे देशमुख यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चौकशी सुरू करण्याआधी MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

तिसरी मागणी चौकशीच्या कालावधीची आहे. MPSC साठी स्थापन होणाऱ्या न्यायिक चौकशीला 2 ते 3 महिन्यांची निश्चित मुदत असावी आणि अहवाल मिळताच तो कोणत्याही दबावाशिवाय सार्वजनिक केला जावा, असे ते म्हणतात.

चौथी मागणी पोलीस कारवाईबद्दल आहे. चौकशी आयोगाच्या नावाखाली मुख्य आरोपी आणि पेपरफुटीतील सूत्रधारांवरची पोलीस किंवा SIT ची कारवाई मंदावता कामा नये, अशी भूमिका देशमुख यांनी मांडली आहे.

न्यायिक आयोगांच्या अहवालांवरचा लोकांचा विश्वास पुन्हा बसावा म्हणून राज्य सरकारने या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती अनिल देशमुख यांनी पत्राच्या शेवटी केली आहे.