ओल्ड मॉन्कच्या विक्रीवरील बंदीचा फटका, उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे ३५० कोटींचा तोटा
रम ब्रँड ओल्ड मॉन्कच्या महाराष्ट्रातील विक्रीवर बंदी आल्यामुळे कंपनी आणि राज्याचा महसूल दोघांनाही फटका बसला आहे. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात असून पुढची सुनावणी २३ ऑक्टोबरला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
ओल्ड मॉन्क हा रमचा ब्रँड मद्यप्रेमींमध्ये चांगलाच लोकप्रिय आहे. पण महाराष्ट्रात त्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मद्यप्रेमींमध्ये नाराजी दिसत आहे. या बंदीचा फटका फक्त ग्राहकांना आणि कंपनीलाच बसलेला नाही, तर राज्य सरकारच्या महसुलावरही त्याचा परिणाम होत आहे.
मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. या बंदीमुळे आपले ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले, असे कंपनीने म्हटले आहे. तर मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाला अंदाजे ३५० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा झाला आहे.
हा वाद नेमका कशावरून आहे? ओल्ड मॉन्क रममध्ये वापरले जाणारे फ्लेवरिंग्ज आणि बाटलीवरील लेबलची माहिती, यावरून हे सगळे सुरू झाले. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने म्हणजेच FSSAI ने काही विशिष्ट मद्य उत्पादनांच्या विक्रीवर आक्षेप घेतला होता. नियामकाचे म्हणणे असे की, एखाद्या मद्यात रम फ्लेवरिंग मिसळले असेल तर लेबलवर उत्पादनाची अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. अशी उत्पादने साध्या रमच्या नावाखाली विकली गेली तर ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, असेही FSSAI ने म्हटले आहे. याच कारणामुळे कंपनीच्या महाराष्ट्रातील युनिटमधून होणाऱ्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती.
कंपनीने न्यायालयाला सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील त्यांच्या उत्पादन युनिटमधील विक्री थांबल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच, या युनिटवर बंदी असली तरी राज्यातील इतर युनिट्स त्याच फॉर्म्युल्याने रमची विक्री करत आहेत, असेही कंपनीने सांगितले. कंपनीने या कारवाईला आव्हान दिले आहे. उत्पादन तयार करताना वापरले जाणारे घटक आणि प्रक्रिया यांच्याबाबतच्या नियमांनुसार आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, असा कंपनीचा दावा आहे.
सुनावणीत केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी एक अट सांगितली. कंपनी आपल्या उत्पादनाच्या लेबलवर 'रम' ऐवजी 'रम-सदृश उत्पादन' असे लिहिण्यास तयार असेल, तर विक्रीच्या परवानगीचा विचार करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. कंपनीने यापूर्वी लेबलमध्ये बदल सुचवले होते, पण सुधारित लेबलला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हा वाद अजून मिटलेला नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला लगेचच अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या पुढील कार्यवाहीकडे आणि लेबलच्या वादावर काय तोडगा निघतो याकडे लागले आहे. अंतिम निर्णय अजून प्रलंबित आहे.
