देहरादूनच्या दून मेडिकल कॉलेजमध्ये दिव्यांग कोट्याचे दावे तपासणीत खोटे ठरले

नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एमबीबीएसच्या प्रत्येक सीटसाठी मोठी स्पर्धा असते. सर्वसाधारण किंवा इतर श्रेणींमध्ये चुरस जास्त असल्याने अनेक उमेदवार अपंगत्व (PwD) कोट्यातून परीक्षा देतात. हे आरक्षण काउंसलिंगच्या वेळी मिळते आणि शारीरिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना त्याची मोठी मदत होते.

उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमधून समोर आलेल्या एका प्रकरणामुळे मेडिकल काउंसलिंगच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. दिव्यांग कोट्यातील सीट मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील काही उमेदवार देहरादूनच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये आले होते. त्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःला दिव्यांग सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) नेमलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मेडिकल बोर्डाच्या तपासणीत हा प्रकार उघड झाला.

दिव्यांग श्रेणीतील एमबीबीएस सीटवर दावा सांगणारे उमेदवार दून मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये तपासणीसाठी आले होते. डॉ. आरएस बिष्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली तिथे विशेष मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्यात आले होते. त्यात नेत्ररोग, अस्थिरोग (ऑर्थो) आणि इतर विभागांचे तज्ज्ञ डॉक्टर होते. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आणि महाराष्ट्रातून एकूण १८ उमेदवार आले होते. नेत्ररोग आणि ऑर्थो विभागाच्या तपासणीत अनेक जण पकडले गेले; ते स्वतःला ४०-५०% पर्यंत दिव्यांग सांगत होते, पण प्रत्यक्षात पूर्णपणे फिट होते.

नेत्ररोग विभागात तपासणीसाठी ३ उमेदवार आले होते, उत्तराखंडचे २ विद्यार्थी आणि बिहारची १ विद्यार्थिनी. कागदपत्रांमध्ये त्यांनी स्वतःला ४०-५०% पर्यंत दृष्टीबाधित (Blind/Visually Impaired) दाखवले होते. डॉक्टरांनी डोळ्यांची क्लिनिकल तपासणी आणि मशिन्सद्वारे तपासणी केली, तेव्हा बोर्डावरील लहान अक्षरे आणि चार्ट वाचण्यात त्यांना कोणतीही अडचण आली नाही. मशिन्सच्या अहवालातही कोणत्याही प्रकारच्या अपंगत्वाची पुष्टी झाली नाही.

अस्थिरोग विभागातही असाच प्रकार दिसला. महाराष्ट्रातील एका विद्यार्थिनीने पायांचे अपंगत्व ४०% असल्याचे दाखवले होते, पण तपासणीत ते फक्त १२% निघाले. काउंसलिंगसाठी ठरलेला निकष किमान ४०% आहे, त्यापेक्षा हे खूपच कमी होते. उत्तर प्रदेशातून आलेल्या एका विद्यार्थिनीने ४५% अपंगत्वाचा दावा केला होता. डॉक्टरांनी कडक चौकशी सुरू करून कागदपत्रांवर प्रश्न विचारले, तेव्हा ती तपासणी पूर्ण न करताच निघून गेली. कडक तपासणी पाहून इतर अनेक उमेदवारही निघून गेले आणि पुन्हा मेडिकल बोर्डासमोर आले नाहीत.

आता खोट्या आकडेवारीची दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे देणाऱ्या मेडिकल बोर्डाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रत्यक्षात अपंगत्व नसताना ही प्रमाणपत्रे कशी दिली गेली, हा प्रश्न आहे. दून मेडिकल कॉलेजच्या मेडिकल बोर्डाने तपासणीत पात्र ठरलेल्या १३ खऱ्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे अपलोड केली आहेत. अशा बनावट प्रकारांमुळे देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर डाग लागला आहे. कठोर कारवाई झाली नाही तर खऱ्या गरजू दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या सीटपासून वंचित राहावे लागेल.