नावी पिल्लई यांना २०२६ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर, ट्रम्प यांच्या हाती यंदाही काही नाही

दक्षिण आफ्रिकेतील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नवनेथम 'नावी' पिल्लई यांना यंदाचा, म्हणजे २०२६ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्या भारतीय वंशाच्या आहेत. शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाची दखल घेऊन नॉर्वेजियन नोबेल समितीने शुक्रवारी, ९ ऑक्टोबर रोजी ही घोषणा केली.

युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहाराच्या प्रकरणांत दोषींना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी पिल्लई यांनी जे योगदान दिले, त्याचा समितीने गौरव केला आहे. दुसरीकडे, अनेक युद्धे थांबवल्याचे कारण देत शांततेच्या नोबेलची मागणी करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पदरात यंदाही काही पडले नाही, असे चित्र आहे.

नोबेल समितीच्या म्हणण्यानुसार, पिल्लई यांनी असामान्य धैर्य आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर जागतिक कायदेव्यवस्था अधिक व्यापक आणि मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. देश आणि राष्ट्रीय नेत्यांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरले पाहिजे, या भूमिकेला त्यांनी बळ दिले. हिंसा आणि संघर्षात होरपळलेल्या पीडितांना न्यायाची आशा मिळवून देण्यातही त्यांचे योगदान मोलाचे ठरले आहे.

नावी पिल्लई यांचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन येथे वर्णभेदाच्या काळात भारतीय तमिळ वंशाच्या कुटुंबात झाला. सामाजिक भेदभाव, वांशिक विभागणी आणि बहिष्कार अशा अडचणींना तोंड देत त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले. पुढे वकिलीच्या क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली. वर्णभेदाविरुद्ध लढणारे नेल्सन मंडेला आणि इतर कार्यकर्त्यांची बाजू कोर्टात मांडण्यापासून त्यांच्या न्यायासाठीच्या लढ्याला सुरुवात झाली.

त्यानंतर त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले. रवांडासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणात त्यांनी न्यायाधीश आणि अध्यक्ष अशा दोन्ही नात्यांनी जबाबदारी सांभाळली. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातही त्या न्यायाधीश होत्या. २००८ ते २०१४ या काळात त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त होत्या.

रवांडातील ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये लैंगिक हिंसा आणि बलात्कार हे मानवतेविरुद्धचे गुन्हे तसेच नरसंहाराचे कृत्य ठरू शकतात, हे प्रस्थापित करण्यात पिल्लई यांची महत्त्वाची भूमिका होती. नरसंहाराला चिथावणी देणाऱ्या प्रचाराशी संबंधित कायदेशीर घडामोडींमध्येही त्यांचे योगदान राहिले आहे.

२०२१ ते २०२५ या काळात त्यांनी व्यापलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळले. याशिवाय म्यानमारवर नरसंहाराचा आरोप असलेल्या प्रकरणात त्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तदर्थ न्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संस्था अधिक सक्षम करणे, युद्धगुन्ह्यांसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था मजबूत करणे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे, या क्षेत्रांतील त्यांच्या कामाचे नोबेल समितीने कौतुक केले आहे. न्याय आणि मानवी हक्कांप्रती त्यांची बांधिलकी शांततापूर्ण जग घडवू इच्छिणाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

जगातील सर्वात घातक अशा अनेक देशांतील युद्धे आपण थांबवली, असे सांगत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आपल्याला शांततेचा नोबेल मिळावा अशी मागणी करत होते. यंदा आपले स्वप्न पूर्ण होईल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र नावी पिल्लई यांचे नाव जाहीर होताच, याही वर्षी त्यांची इच्छा अधुरीच राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले.