पाकिस्तानात तीन डॉलर निकषावर गरिबीचा दर सहा वर्षांत 6.4 टक्क्यांनी वाढला

पाकिस्तानातील गरिबीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. एका अहवालानुसार 2018-19 ते 2024-25 या सहा वर्षांच्या काळात दररोज तीन डॉलर या निकषावर मोजलेला गरिबीचा दर 6.4 टक्क्यांनी वाढला आहे. कोविड-19 महामारी, 2022 मधील विनाशकारी पूर आणि व्यापक आर्थिक संकट यांचा मोठा फटका देशातील लोकांना बसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (मेनाप) या क्षेत्रातील अत्यंत गरीब लोकसंख्येत पाकिस्तानचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. महामारीपूर्व पातळीच्या तुलनेत गरिबीचे प्रमाण वाढतच राहिलेला मेनाप हा जगातील एकमेव प्रदेश असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

या क्षेत्रात दररोज तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्यांपैकी सुमारे 48 टक्के लोक पाकिस्तानमध्ये राहतात. अफगाणिस्तान, सीरिया आणि येमेन या तीन देशांचा मिळून वाटा सुमारे 47 टक्के आहे. ताज्या अंदाजांनुसार जिबूती, पाकिस्तान, सीरिया आणि येमेन या देशांत तीन डॉलर प्रतिदिन या निकषाखाली जगणाऱ्यांचे प्रमाण जवळपास 20 टक्के किंवा त्याहून जास्त आहे.

2024 च्या आकडेवारीनुसार मेनाप क्षेत्रातील 14.3 टक्के लोकसंख्या दररोज तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगत होती, तर जागतिक पातळीवर हे प्रमाण 10.4 टक्के होते. दररोज 4.20 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्यांचे प्रमाण मेनाप क्षेत्रात 26.9 टक्के नोंदवले गेले, तर जागतिक स्तरावर ते 18.9 टक्के होते.

अर्थव्यवस्थेबद्दल अहवालात हळूहळू सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये पाकिस्तानचा जीडीपी विकासदर 3.2 टक्के राहिल्याचा अंदाज असून, 2025-26 मध्ये तो 3.7 टक्के आणि 2026-27 मध्ये 3.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. आर्थिक वाढीत सेवा क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा राहील, असेही अहवालात नमूद आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 0.1 टक्के, तर वित्तीय तूट 2.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

गरिबीबरोबरच अन्नसुरक्षेचा प्रश्नही या क्षेत्रात गंभीर बनला आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा तसेच येमेनमध्ये अन्नसंकटाची तीव्रता जास्त असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अफगाणिस्तान, जिबूती, लेबनॉन आणि पाकिस्तानमध्येही अन्नसुरक्षेवरील दबाव कायम आहे.

2026 च्या अखेरीस सामान्यापेक्षा जास्त तीव्र अल निनो परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतींवरचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची भीती अहवालात व्यक्त झाली आहे. महामारी, नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक संकट यांच्या एकत्रित परिणामामुळे या क्षेत्रातील गरिबीचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला असून, पाकिस्तानातील वाढत्या दरावरून या संकटाची व्याप्ती दिसते, असे अहवालात नमूद आहे.